नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी मंगळवारी ही माहिती देताना सांगितले की, या प्रकल्पाची सुरुवात निवडक लाभार्थ्यांपासून केली जाईल. यामुळे मुंबईतील पारंपरिक कोळी समाजाच्या बोट ताफ्याचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत होणार आहे.
हा उपक्रम Mumbai District Central Co-operative Bank यांच्या सहकार्याने राबवण्यात येणार असून बोट मालकांना आर्थिक सहाय्य आणि सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात सध्या 97 परवानाधारक लाकडी बोटी कार्यरत आहेत. या बोटी पर्यटन सेवा तसेच मासेमारीशी संबंधित कामांसाठी वापरल्या जातात.
बोट मालकांना दरमहा डिझेलवर जवळपास 1 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागत असल्याने हा व्यवसाय अधिक खर्चिक होत चालला आहे.
प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान राणे यांनी सांगितले की, इलेक्ट्रिक बोटीमुळे इंधन खर्चात मोठी बचत होईल आणि मुंबईतील पर्यावरणपूरक पर्यटनाला चालना मिळेल.
हा निर्णय नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी इंधन बचत आणि शाश्वत विकासाबाबत केलेल्या आवाहनाशी सुसंगत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
माहितीनुसार, एका इलेक्ट्रिक बोटीची किंमत सुमारे 2.5 कोटी ते 6 कोटी रुपयांदरम्यान असू शकते. त्यामुळे छोट्या बोट मालकांसाठी आर्थिक मदत अत्यावश्यक ठरणार आहे.
राज्य सरकारने बँकेला मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था, संघटना आणि वैयक्तिक बोट मालकांसाठी कमी व्याजदरातील कर्ज योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राणे यांनी असेही सांगितले की, व्यक्तींना स्वतंत्रपणे सहकारी संस्था स्थापन करण्याची परवानगी दिल्यास त्यांना सरकारी अनुदान आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होईल.
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 25 लाभार्थींना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
दरम्यान, प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे मुंबईची पारंपरिक सागरी संस्कृती जपण्यास मदत होईल. तसेच स्वच्छ पर्यटन आणि आधुनिक जलवाहतूक व्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
हेही वाचा
Share
Tweet
