लाॅकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यात महाराष्ट्र सरकारने वृत्तपत्र घरपोच वितरीत करण्यावर घातलेली बंदी अखेर उठवली आहे. त्यानुसार येत्या ८ जूनपासून राज्यात नेहमीप्रमाणे घरोघरी वृत्तपत्राचं वितरीत (cm uddhav thackeray allowed news paper door to door distribution in maharashtra) सुरू होईल, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.
पुढच्या रविवार(८ जून २०२०) पासून आपण वृत्तपत्र घरपोच द्यायला परवानगी देत आहोत. आपली सकाळ पेपर आणि चहापासून सुरु होते. वृत्तपत्र विक्रेते मुले आहेत त्यांची आपण काळजी घेतली पाहिजे. त्यांना मास्क, सॅनिटायजरची बाटली द्यावी लागणार. त्यांनीसुद्धा वेळोवेळी हात धुतले पाहिजेत, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी वृत्तपत्रं घरपोच वितरीत करण्यास परवानगी दिली.
मार्च महिन्यात देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर घरपोच वृत्तपत्र पोहोचवण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर लाॅकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी करत वृत्तपत्र घरपोच वितरीत करण्यावरील बंदी हटवली असली, तरी महाराष्ट्रात ही बंद कायम ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे वृत्तपत्रांची विक्री केवळ स्टाॅलवरूनच करण्यात येत होती. यावरून मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी देखील ओढावून घेतली होती. हे प्रकरण न्यायालयातही गेलं होतं. वृत्तपत्राच्या घरोघरी वितरणामुळे कोरोना व्हायरसचा प्रसार होण्याची शक्यता असल्यानेच ही बंदी उठवण्यात आली नाही, अशी बाजू सरकारच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आली होती.
कोट्यवधींचा फटका
लाॅकडाऊनमुळे इतर उद्योग व्यवसायांप्रमाणेच वृत्तपत्र उद्योगालाही मोठा फटका बसला आहे. वृत्तपत्र उद्योगावर अवलंबून कर्मचाऱ्यांचे या काळात प्रचंड हाल झाले. आता महाराष्ट्रात वृत्तपत्रे घरोघरी वितरणाला परवानगी दिल्याने हळुहळू परिस्थिती सुधारेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कोरोना संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे देशातील वृत्तपत्र व्यवसायाला गेल्या २ महिन्यांत ४ ते साडेचार हजार कोटी रुपयांचा फटका बसल्याची भीती इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीने (INS) केंद्र सरकारला साधारणत: महिन्याभरापूर्वी पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केली होती. या व्यवसायावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे ३० लाख लोक अवलंबून असून, वृत्तपत्र व्यवसाय आणि पर्यायाने या लोकांचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी सरकारने वृत्तपत्र व्यवसायाला तातडीने मदतीचं आर्थिक पॅकेज देणं आवश्यक आहे, अशी विनंतीही संघटनेने या पत्राच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला केला होती.