मुंबईतील घरपोच वृत्तपत्र वितरणाचा निर्णय परिस्थिती पाहूनच- उद्धव ठाकरे

वृत्तपत्रे (daily news paper) ही आपली दैनंदिन गरज आहे. सध्या कोरोनाच्या भीतीमुळे वृत्तपत्रांचं घरोघर वितरण आपण बंद ठेवलं असलं, तरी हे तात्पुरतं आहे. यातून आपण परिस्थिती पाहून लवकरच मार्ग काढू असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray interacting with newspaper distributors in mumbai) यांनी मुंबईतील वृत्तपत्र वितरकांशी संवाद साधताना सांगितलं.

टप्प्याटप्प्याने निर्णय

कोरोना ही आरोग्य विषयक आणीबाणी आहे. लॉकडाऊनच्या (lockdown) चौथ्या टप्प्यात आपण रेड झोन आणि कंटेनमेंट क्षेत्रावर (red zone and containment zone in mumbai) लक्ष केंद्रित केलं आहे. राज्यातील उर्वरित भागामध्ये आपण काही प्रमाणात उद्योग-व्यवसाय- तसंच दुकाने व इतर बाबी सुरु केल्या आहेत. सध्याच्या स्थितीत जरी सरकारने वृत्तपत्रे वितरणावर बंधने घातलेली असली तरी यावर लवकरच मार्ग काढला जाईल असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी वितरकांना दिलं. 

हेही वाचा - हा तर प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला, वृत्तपत्रांच्या वितरणावरील बंदीचं प्रकरण हायकोर्टात

स्टाॅलवरच विक्री

मुंबईत घरोघरी वृत्तपत्रे वितरण तर बंद आहेत, परंतु मुंबईतील सोसायट्यांमध्ये कोरोना संसर्गामुळे वृत्तपत्र घेण्यास लोकांची देखील तयारी नाही. त्यामुळे सुरक्षित अंतर पाळून स्टॉलवरच वृत्तपत्रांची विक्री करीत असल्याचं यावेळी वितरकांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं. 

दक्षता आवश्यक

याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, आपण काही जीवनावश्यक वस्तू, अन्न पदार्थ यांची घरपोच वितरणास परवानगी दिली असली तरी त्यांना देखील संसर्ग होणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी आहे. अन्यथा प्रादुर्भाव वाढून आरोग्याला धोका होऊ शकतो. असा धोका वाढू न देणं ही सगळ्यांचीच सामुहीक जबाबदारी आहे. 

या व्हिडिओ काॅन्फरन्सिला बाजीराव दांगट, पराग दांगट, संजय तेलंग, सागर गोडहरे, विजय शुक्ला, दीपक शिंदे, प्रज्ञा, प्रतीक इ. वितरक सहभागी झाले होते.

पत्रकार कोर्टात

दरम्यान, कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने लाॅकडाऊनच्या काळात वृत्तपत्र घरोघरी वितरण करण्यावर बंदी घातली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचं म्हणत पत्रकार संघाने याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार लाॅकडाऊनच्या काळातही वृत्तपत्रांचं वितरण सुरू ठेवण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील वृत्तपत्रे सुरक्षित असल्याचे जाहीर केलं आहे. तरीही, महाराष्ट्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून १८ एप्रिल रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे राज्यात लाॅकडाऊनच्या काळात वृत्तपत्रे वितरणावर बंदी आणली होती.

हेही वाचा - वृत्तपत्रांना लाॅकडाऊनमधून सूट, मात्र घरोघरी वितरणावरील निर्बंध कायम