वृत्तपत्रांना लाॅकडाऊनमधून सूट, मात्र घरोघरी वितरणावरील निर्बंध कायम

राज्य सरकारने लाॅकडाऊनच्या काळातील नवीन मार्गदर्शक सूचना नुकतीच जाहीर केली असून या सूचनेनुसार सोमवारी २० एप्रिल २०२० पासून मुद्रित माध्यमांना लॉकडाऊनमधून सूट देण्यात आली आहे. असं असलं, तरी वृत्तपत्रांचं घरोघर वितरण करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. 

कोरोना अर्थात कोविड- १९ चा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने ३ मे पर्यंत लाॅकडाऊन वाढवलेलं आहे. मात्र, जनतेची अडचण लक्षात घेऊन २० एप्रिलपासून काही बाबींना या लाॅकडाऊनमधून सूट देण्यात आली आहे. त्यासंबंधीची एकत्रित मार्गदर्शक सूचना १७ एप्रिल २० रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.  त्यामध्ये काही बाबींचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. यासंबंधीचं परिपत्रक शनिवारी काढण्यात आलं. 

त्यानुसार, राज्यातील प्रिंट मीडियाला टाळेबंदीतून वगळण्यात आलं आहे. मात्र, कोविड- १९ च्या प्रसारणाचं प्रमाण पाहता वर्तमानपत्र व मासिकांचं घरोघरी वितरण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 

हेही वाचा- १५ दिवसांत मिळणार अंगणवाडी बालकांना घरपोच शिधा

आम्ही माध्यमांचे मनापासून समर्थन करतो. काही सूचना, आक्षेप असल्यास कळवावं. अशा साथीच्या काळात, जिथे आपल्याला गर्दी कमी करणं व सुरक्षितता वाढवणं आवश्यक आहे, सर्वांना आर्थिक परिणामांचा सामना करावा लागत आहे. माध्यमे ही कसोटी पार पाडत आहेत. या प्रसंगात आपल्या सहकार्याची विनंती करतो. स्टॉल्स, दुकानांमध्ये प्रिंट मीडिया वृत्तपत्रे, मासिकांच्या विक्रीस परवानगी आहे. परंतु आम्ही माध्यमांना वृत्तपत्रांचे घरोघर वितरण न करण्याचं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं.

स्टॉल्स, दुकानांमध्ये प्रिंट मीडिया वृत्तपत्रे, मासिकांच्या विक्रीस परवानगी आहे. परंतु आम्ही माध्यमांना वृत्तपत्रांचे घरोघर वितरण न करण्याचे आवाहन करतो.

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 18, 2020

राज्य सरकारला प्रिंट मीडियाच्या अडचणी समजत आहेत. त्यांचे कार्य जनतेपर्यंत पोहोचणं आवश्यक असले तरी संपूर्ण जग ज्या विषाणू विरूध्द लढत आहे अशा विषाणू पासून जनतेला सुरक्षित ठेवायचं आहे. माध्यमांविषयीच्या रिपोर्टच्या संदर्भात काही अनावश्यक गोंधळाविषयी स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. कोरोना विरूद्ध लढण्याच्या या काळात प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक दोन्ही माध्यमांना किमान कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर काम करण्याची परवानगी आहे. या कठीण प्रसंगात माध्यमांचे प्रचंड सहाय्य मिळालं आहे, असंही मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरे म्हणाले.

तसंच मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या आयुक्तालयातील आयुक्त, संचालनालयातील संचालक यांनी १० टक्के कर्मचाऱ्यांसह कार्यालयात उपस्थित रहावं, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 हेही वाचा- प्राॅपर्टी व्यवहारांच्या नोंदणीला परवानगी