मुंबईसह देशभर औषधांच्या उत्पादनापासून खरेदी-विक्रीपर्यंत सर्वच बाबतीत गैरव्यवहार होत आहेत. या गैरव्यवहारांवर, बेकायदा औषध उत्पादन-खरेदी-विक्रीवर अंकुश लावत रुग्णांच्या जिवाशी चाललेला खेळ थांबवण्यासाठी अखेर केंद्र सरकारने ठोस पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार औषध उत्पादन-खरेदी-विक्रीवर ई-अंकुश ठेवण्यासाठी ई-पोर्टल तयार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. औषधांच्या उत्पादनापासून ते रुग्णांच्या हातात औषध जाईपर्यंतची इत्थंभूत माहिती या ई-पोर्टलवर नोंदवणे प्रत्येक कंपनीपासून केमिस्टपर्यंत सर्वांना बंधनकारक असणार आहे.
कोणतेही औषध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकता येत नाहीत. काही महत्त्वाच्या औषधांची शेड्यूल एस, शेड्यूल एच, शेड्यूल एच-वन अशी वर्गवारी तयार करत या औषधांच्या खरेदी-विक्रीसाठी कडक नियम तयार केले आहेत. पण हे नियम धाब्यावर ठेवत औषधांच्या उत्पादनापासून खरेदी-विक्रीमध्ये गैरव्यवहार केले जात आहे. गर्भपातासाठीच्या एमटीपी किटचा बेकायदा वापर करत भ्रूण हत्या, स्त्रीभ्रूण हत्या केल्या जात असल्याची अनेक उदाहरणे राज्यात आहेत. म्हैसाळ हे त्यातीलच एक. तर नुकतेच मुंबईतही एमटीपी किटचा बेकायदा वापर केला जात असल्याचे एफडीएच्या कारवाईतून उघड झाले आहे. त्याचवेळी कोडीन फॉस्फेटयुक्त कफ सिरप, झोपेच्या गोळ्या तसेच वेदनाशामक मलमांचाही गैरवापर नशेसाठी केला जात असून यामुळे तरुण पिढीचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले जात आहे. हे चित्र सर्व देशभर आहे.
हीच परिस्थिती लक्षात घेत या सर्व गैरव्यवहारांना चाप लावण्यासाठी केंद्राने ई-पोर्टलद्वारे औषध उत्पादन, खरेदी-विक्रीवर अकुंश लावण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती फार्मासिस्ट शशांक म्हात्रे यांनी दिली आहे. केंद्राचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून रुग्णांच्या हितासाठी तर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक आहे. कंपनीने कोणती औषधे बनवली, किती बनवली यापासून या औषधांचा रुग्णांच्या हातात जाईपर्यंतच्या प्रवासाची सर्व माहिती ई-पोर्टलवर नोंदवावी लागणार आहे. त्यामुळे नक्कीच औषधांचा काळाबाजार यामुळे थांबेल, अशी आशाही म्हात्रे यांनी व्यक्त केली आहे.
ई-पोर्टलच्या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत असताना महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट् असोसिएशनने मात्र याला विरोध केला आहे.
प्रत्येक केमिस्टसाठी 100 टक्के औषधांच्या खरेदी-विक्रीची माहिती ई-पोर्टलवर नोंदवणे शक्य नाही. ग्रामीण भागात तर हे मुळीच शक्य नाही. त्यादृष्टीने आवश्यक त्या सुविधाही राज्यात नाही. त्यामुळे आमचा या निर्णयला विरोध असून हा निर्णय व्यवहार्य नाही.
-अनिल नावंदर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट
Share
Tweet
