दरवर्षी पावसाळ्यात ठिकठिकाणी पाणी साचून मुंबई हमखास तुंबतेच. पावसाळ्याआधी महापालिका नाल्यांची सफाई करते. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये नालेसफाईवर खर्च केले जातात. मात्र, पावसात मुंबईची दैना होते. नालेसफाईचा हा खर्च नक्की कुठे जातो? मुंबईत पाणी का तुंबते? असे प्रश्न नेहमीच उपस्थित होतात. महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी यंदा पावसाळापूर्व नालेसफाई तब्बल ११३ टक्के झाली असल्याचा दावा केला. मात्र, पहिल्याच पावसातच हिंदमाता, गांधी मार्केट या नेहमीच्या ठिकाणांसह पंधराहून अधिक ठिकाणी पाणी तुंबण्याचे प्रकार घडले.
नालेसफाईसाठी यंदा १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र त्यानंतरही नाल्यांची स्थिती काय आहे हे पहिल्याच पावसात उघडकीस आले आहे. अनेक विभागात नालेसफाईच्या नावाखाली अर्धवट सफाई झाली आहे, तर काही ठिकाणी ती झालेलीच नाही. ही मुंबईकरांची फसवणूक असून या प्रकरणी कंत्राटदारांवर पोलिसात गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी पालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे.
दहा वर्षांपूर्वी दोन-पाच कोटी रुपयांची तरतूद असलेले नालेसफाईचं कंत्राट आता १०० कोटीपर्यंत जातं. मात्र, तरीही दरवर्षी मुंबई पाण्याखाली जातेच. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात अनेक मोठे नाले आहेत. या नाल्यांची व्यवस्थित सफाई झाली नाही तर तेथील परिसर पाण्याखाली जाण्याची भीती असते. मुंबईत पाणी तुंबलं नाही असं एकही वर्ष गेलेलं नाही. पाणी तुंबण्याची दरवर्षी असलेली ठिकाणे कमी होत नाहीत. मुंबईचे अनेक भाग सखल असल्याने येथे पाणी तुंबणारच असा दावा पालिका करत असते. मात्र, किती वर्षं मुंबईकरांनी हे दावे सहन करायचे?
दरवर्षी नालेसफाईची कामे केली जातात. मागील दहा वर्षांत ४०० ते ५०० कोटी रुपये यावर खर्च केले आहे. आतापर्यंत प्रामाणिकपणे नालेसफाई झाली असती तर एक वर्ष तरी मुंबईत तुंबलं नसतं. मात्र, नालेसफाई हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे. नालेसफाईतील भ्रष्टाचाराने आतापर्यंत कोट्यवधींचा खर्च वायाच गेला आहे.
२६ जुलै २००५ च्या पावसानंतर जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या समितीने ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाची शिफारस केली होती. या प्रकल्पामध्ये नदी-नाल्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण, संरक्षक भिंत उभारणे, नदी पात्रातील व परिसरातील अतिक्रमणे हटवणे, पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे, सखल भागात साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पंपिंग स्टेशन आणि पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे विस्तारणे ही कामे हाती घेण्यात आली. मात्र, यापैकी एकही काम मुंबई महापालिकेला वेळेत पूर्ण करता आलं नाही.
मुंबईत पाणी तुंबू नये, यासाठी महापालिकेने ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प हाती घेतला. मात्र, प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने पावसाळ्यात पाणी तुंबण्यापासून मुंबईची सुटका झालेली नाही. ब्रिमस्टोवॅड अंतर्गत ब्रिटिशकालीन पर्जन्यजलवाहिन्यांची ताशी २५ मिमी पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची असलेली क्षमता ताशी ५० मिमी इतकी करण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं. हे कामही पूर्ण झालं नाही. साचणारे पाणी पर्जन्य जलवाहिन्यांमार्फत पंपिंग स्टेशनपर्यंत पोहोचून ते समुद्रात फेकण्याची ही योजना आहे गेल्या पंधरा वर्षांत सहा पंपिंग स्टेशन बांधण्यात आली असून पालिकेने हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पण पर्जन्यजलवाहिन्यांचे जाळे पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे पंपिंगचा पुरेसा वापर होत नसल्याने तुंबणाऱ्या पाण्याचा वेगाने निचरा होत नसल्याने अनेक भागात पाणी तुंबतं. शहर व उपनगरातील सखल भागात पाणी तुंबण्याची समस्या कायम आहे.
मुंबईत पाणी जमिनीत मुरण्याची सोय असणं अत्यावश्यक आहे. फक्त पाणी समुद्रात नेऊन सोडणे उपयुक्त नाही. पाणी जिथे तुंबते, तेथेच ते जमिनीत कसे मुरेल, याचा विचारही नीट व्हायला हवा. सर्वत्र बांधकामे झाल्याने पाणी जमिनीत मुरतच नसल्याचं दिसून येत आहे. मुंबईत जमिनीत पाणी मुरण्यास पूर्वी कांदळवने, दलदल आणि मिठागरांच्या जमिनी मुबलक प्रमाणात होत्या. मिठागरे, दलदलीच्या जागा, तिवरांची जंगले यावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे पाणी मुरण्यास जागाच शिल्लक राहिली नाही. तसंच मुंबईतील सर्वच रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झालं आहे. त्यामुळे जमिनीत पाणी मुरण्यास जागाच शिल्लक राहिली नाही. दरवर्षी पावसात रस्त्यांवर खड्डे पडत असल्याने सर्वच रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात काँक्रिटीकरण होणार असेल तर पाणी मुरणार कुठे. पाणी मुरले नाही तर ते साचणारच.
नाले कचऱ्याने बारमाही भरलेले असतात. मुंबईत प्रत्येक नाल्याकाठी झोपड्या आहेत. लोक नाल्यात कचरा टाकतात. घरातील जुने फर्निचर, गाद्या-उशाही या नाल्यात तरंगताना दिसतात. आमच्या झोपडपट्टीत कचरा उचलण्याची यंत्रणा नाही, कचरा टाकणार कुठे, असा प्रश्न येतील रहिवाशी विचारतात.
मागील अनेक वर्षांपासून पावसाळ्यात मुंबई पाण्याखाली जाते. मात्र, यावर कायमस्वरूपी उपाय करणं पालिका आणि राज्य सरकारला शक्य झालेलं नाही. मुंबईतील पाणी तुंबण्याच्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाययोजना करणारा आराखडा आखण्याची गरज आहे.
Share
Tweet
