राज्य सरकारने सरकारी वकिलांच्या परीक्षाही मराठीतून घ्याव्यात, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसंच मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आपले धोरण गांभीर्याने राबवावे, असे म्हटले आहे. प्रताप जाधव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ७ सप्टेंबरला दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने ही माहिती दिली.
पनवेलमधील वकील प्रताप जाधव यांनी मराठीतून विधी पदवी मिळवली आणि ते काही वर्षांपासून नवी मुंबई व ठाणे क्षेत्रात वकिली करतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) ७ जानेवारी २०२२ रोजी कनिष्ठ न्यायालयांतील सहायक सरकारी वकिलांच्या पदांसाठी जाहिरात दिल्यानंतर त्यांनी अर्ज केला होता. त्यावेळी परीक्षेचा अभ्यासक्रम व परीक्षा देण्याचे माध्यम नंतर प्रसिद्ध केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. ९ मे रोजी ते प्रसिद्ध झाल्यानंतर परीक्षेचे माध्यम केवळ इंग्रजी असल्याचे त्यांना कळले. त्यानंतर परीक्षेचे वेळापत्रकही प्रसिद्ध झाले.
सर्व कनिष्ठ न्यायालयांत प्रामुख्याने मराठीतच न्यायालयीन कामकाज होत असल्याने ही परीक्षाही मराठीतच घ्यावी, असे निवेदन त्यांनी एमपीएससीला दिले. तरीही एमपीएससीचा प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून जाधव यांनी अॅड. मितांशु पुरंदरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सरकारी वकील पदासाठीची परीक्षा इंग्रजीऐवजी मराठीतून घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. जाधव यांनी आपल्या याचिकेत मराठी ही स्थानिक भाषा आहे. त्यांनी शाळेतून मराठीतून शिक्षण घेतले असून न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग आणि दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभागासमोरील कामकाज बहुतांशी मराठीत चालवले जाते, असा युक्तिवाद केला होता.
न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर एन लड्ढा यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने या प्रश्नावर गंभीर व्हायला हवे होते. न्यायदंडाधिकारी आणि दिवाणी न्यायाधीशांच्या परीक्षांना मराठीत उत्तरे देता येतात, पण अशी सुविधा आहे. त्याच सुविधेच्या सरकारी वकील पदासाठी प्रदान केलेले नाही. "खरं तर, स्थानिक भाषेचा म्हणजेच मराठीचा प्रचार करणे ही सरकारची सर्वसाधारण भूमिका आहे," असे आदेशात म्हटले आहे.
‘आता ऐन परीक्षेच्या वेळी हा प्रश्न समोर आला आहे. ११ सप्टेंबरच्या परीक्षेला ७ हजार ७००हून अधिक उमेदवार आहेत. त्यामुळे या परीक्षेबाबत आम्ही आदेश देऊ शकणार नाही. परंतु, राज्य सरकार व एमपीएससीने पुढच्या परीक्षेच्या वेळी मराठीचाही पर्याय देण्याची खबरदारी घ्यावी’, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
हेही वाचा
Share
Tweet
