...आणि मुख्यमंत्र्यांचे नाव याचिकेतून वगळले

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलवसुली बंद करावी यासंबंधीच्या टोल अभ्यासकांच्या जनहित याचिकेमधून अखेर याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं प्रतिवादी म्हणून नाव वगळले असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांपैकी एक प्रवीण वाटेगावर यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांना वैयक्तिकरित्या एखाद्या गोष्टीसाठी प्रतिवादी करता येते, पण मुख्यमंत्री म्हणून प्रतिवादी करता येत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना प्रतिवादी करायचे का, याचा नीट विचार करा असे म्हणत बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची चांगली कानउघडणी केली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे नाव प्रतिवादी म्हणून वगळले आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलवसुलीची संपूर्ण रक्कम 2016 मध्येच वसूल झाली असतानाही कंत्राटदाराकडून टोलवसुली सुरू आहे. ही टोलवसुली बेकायदा असल्याचे म्हणत टोल अभ्यासकांनी राज्य सरकारकडे ही टोलवसुली त्वरीत बंद करण्याची मागणी उचलून धरली होती. मात्र या मागणीकडे सरकारकडून दुर्लक्षच केले जात असल्याने टोल अभ्यासकांनी नुकतीच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम सचिव, कंत्राटदार यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांना प्रतिवादी कसे करता, याचा नीट विचार केलाय का, मुख्य सचिव प्रतिवादी असताना मुख्यमंत्र्यांना प्रतिवादी करण्याची गरज काय, असे अनेक प्रश्न विचारत न्यायालयाने याचिकाकर्यांची कानउघडणी केली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे नाव वगळले आहे.

दरम्यान यासंबंधीची याचिकेवर सरकारने पुढील सहा आठवड्यात उत्तर द्यावे असे आदेश देत न्यायालयाने यासंबंधीची सुनावणी आठ आठवड्यानंतर ठेवली आहे. त्यामुळे आता सरकार याप्रकरणी काय उत्तर देते, टोलबंदीबाबत सरकारची काय भूमिका आहे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.