सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास १२०० रुपये दंड

सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांना आता २०० ऐवजी १२०० रुपये दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे. संबंधित कायद्यात तशी दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला असल्याचे महापालिकेनं उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे नमूद केले आहे. न्यायालयानं या मुद्द्याची दखल घेत फटकारल्यावर एक आठवड्यानंतर, १६ एप्रिलला वाढीव दंडाचा प्रस्ताव पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्यासमोर ठेवण्यात आला.

सध्या कोरोनाच्या संकटात सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याची सवय ही धोकादायक ठरू शकते. असे असतानाही सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर पालिका, पोलीस आणि राज्य शासन कठोर कारवाई करत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. परंतु त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही, असा आरोप करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. अर्मिन वांद्रेवाला यांनी केली आहे. त्याची दखल घेत सध्याच्या काळात २०० रुपयांना काय किंमत आहे, असे सुनावताना सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांना कायदेशीर तरतुदीनुसार १२०० रुपयांऐवजी केवळ २०० रुपयांचा दंड आकारण्यावरून न्यायालयाने पालिका आणि राज्य सरकारला फैलावर घेतले होते.

या नरमाईच्या भूमिकेमुळेच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याच्या लोकांच्या सवयीला आळा घालण्यात पालिका, सरकार अपयशी ठरल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. तसेच दंडातील रक्कम कमी असण्यामागील कारण स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट केली. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांना दंड आकारण्यासोबतच या समस्येबाबत नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी विविध  उपाययोजना केल्या जात असल्याचे पालिके ने म्हटले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांना एक तासासाठी रस्ते सफाई करणे, भित्तचित्र काढण्यासारखी समाजसेवा करण्याच्या शिक्षेचा समावेश आहे. परंतु करोनाच्या संसर्गापासून स्वत:चे संरक्षण करणे आणि आपल्यामुळे दुसऱ्यांना संसर्ग होणार नाही याची काळजी घेणे हे शेवटी नागरिकांवरच अवलंबून असल्याचेही पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

या प्रकरणी राज्य सरकारनेही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सरकारतर्फे पोलीस उपायुक्त (अभियान) यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात त्यांनी थुंकणाऱ्यांकडून समाजसेवा करून घेण्याचे पोलिसांना कायदेशीर अधिकार नाहीत. त्यामुळे समाजसेवा करून घेणे व्यावहारिक नसल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. परंतु न्यायालयाने आदेश दिल्यास आम्ही त्याचे पालन करू, असेही पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.