1 जुलैपासून एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांना दंड

30 जून रोजी अंतिम मुदत संपल्यानंतर परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलीस राज्यव्यापी अंमलबजावणी मोहीम राबवणार आहे.

1 जुलैपासून महाराष्ट्रातील (maharashtra) ज्या वाहन मालकांनी आपल्या वाहनांना उच्च-सुरक्षा नोंदणी प्लेट (number plate) लावलेली नाही, त्यांना 1,000 रुपयांचा दंड भरावा लागेल.

आर्थिक दंडाव्यतिरिक्त, एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांना अनेक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) सेवा देखील नाकारल्या जातील, त्यामुळे 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी केलेल्या वाहनांच्या मालकांसाठी अनुपालन अनिवार्य आहे.

राज्य सरकारने वारंवार मुदतवाढ देऊनही, सुमारे 2.1 कोटी पात्र वाहनांपैकी केवळ 1.08 कोटी वाहनांनाच (सुमारे 49 टक्के) एचएसआरपी बसवण्यात आले आहेत.

एक कोटींहून अधिक वाहने अद्याप प्रलंबित असल्याने, सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 50 आणि मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 177 अंतर्गत कठोर अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तपासणीदरम्यान एचएसआरपीशिवाय आढळलेल्या वाहन मालकांना 1,000  रुपयांचा दंड आकारला जाईल. या कारवाईचा परिणाम आरटीओच्या नियमित व्यवहारांवरही होईल.

एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांना मालकी हस्तांतरण, पत्ता बदलणे, तारण जोडणे किंवा काढणे, पुनर्नोंदणी, वाहनाच्या तपशिलात बदल आणि परवाना नूतनीकरण यांसारख्या सेवा घेता येणार नाहीत.

तथापि, फिटनेस प्रमाणपत्रांच्या नूतनीकरणाला हा नियम लागू होणार नाही.

अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या वाहन मालकांनी 30 जून रोजी किंवा त्यापूर्वी एचएसआरपी (HSRP) बसवण्यासाठी अपॉइंटमेंट बुक केली होती, त्यांना त्यांचे काम नियोजित होईपर्यंत अंमलबजावणीतून तात्पुरता दिलासा दिला जाईल.

या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी, महाराष्ट्राची तीन विभागांमध्ये (झोनमध्ये) विभागणी करण्यात आली आहे. एचएसआरपी स्थापनेसाठी स्वतंत्र एजन्सींची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

रोझमर्टा टेक्नॉलॉजीज लि. विभाग 1(झोन 1) सांभाळेल, रियल इंडस्ट्रीज लि. ला विभाग 2 (झोन 2) देण्यात आला आहे, तर एफटीए एचएसआरपी सोल्युशन्स प्रा. लि. विभाग 3 (झोन 3) सांभाळेल.

सरकारने दुचाकींसाठी 450 रुपये , तीनचाकींसाठी 500 रुपये आणि हलकी, मध्यम व अवजड मोटार वाहनांसाठी 745 रुपये एचएसआरपी शुल्क निश्चित केले आहे, ज्यामध्ये जीएसटी वगळण्यात आला आहे परंतु फिटमेंट शुल्काचा समावेश आहे.