पश्चिम उपनगरातील वांद्रे ते सांताक्रूझ आणि गोरेगावमधील मोठ्या रस्त्यांच्या कामांचा प्रस्ताव ३ महिन्यांपूर्वी फेटाळणाऱ्या स्थायी समितीने त्याच प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. या दोन्ही भागांतील रस्त्यांच्या कामांचं कंत्राट लँडमार्क या कंपनीला मिळालं आहे. या कंपनीविरोधात एफआयआर दाखल झालेला असल्याने हे दोन्ही प्रस्ताव फेटाळण्यात आले होते. परंतु आता याच कंपनीचे प्रस्ताव मंजूर करून त्यांना कामे बहाल करताना सभागृहात कोणीच तोंड उघडलं नाही.
पश्चिम उपनगरातील पी-दक्षिण विभाग अर्थात गोरेगावमधील ४ मोठ्या रस्त्यांची, तर एच-पश्चिम अर्थात वांद्रे ते सांताक्रूझमधील ६ मोठ्या रस्त्यांच्या विकास कामांचा प्रस्ताव २ डिसेंबर २०१७ रोजी स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. या दोन्ही कामांची कंत्राटे लँडमार्क कंपनीला मिळाली होती. मात्र, या कंपनीला घनकचरा विभागाने मागवलेल्या निविदांमध्ये बाद करण्यात आल्यामुळे ही कंपनी काळ्या यादीत असल्याचे सांगत दोन्ही प्रस्ताव दप्तरी दाखल केले होते.
परंतु हेच प्रस्ताव ७ मार्च रोजी झालेल्या सभेपुढे पुन्हा सादर झाले आणि मंजूरही झाले. त्यामुळे काळ्या यादीत असल्याचं सांगून हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करणारे सत्ताधारी पक्ष अणि पहारेकरी यांनी याबाबत एकही अक्षर उच्चारला नाही.
लँडमार्क कंपनीचा भाजपा सातत्याने विरोध करत आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रस्तावांवर भाजपाचा विरोध होणं अपेक्षित होतं. पण त्यांनी याबाबत मौन बाळगल्याने संशयाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. याबाबत भाजपाचे महापालिका गटनेते मनोज कोटक यांना विचारलं असता, त्यांनी लँडमार्क या कंपनीविरोधात आपला मुद्दा आजही कायम आहे. पण प्रशासनाने या कंपनीला क्लिनचिट दिली आहे. तरीही आमचं समाधान झालेलं नाही.
एफआयआर दाखल करण्यासाठी तक्रार अर्ज दिला म्हणून जर स्थायी समिती चार कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करत असेल, तर रेल्वे प्रशासनाने एफआयआर दाखल केलेल्या लँडमार्कचे प्रस्ताव मंजूर कसे केले जात आहेत? असा सवाल स्थायी समितीला केला आहे. त्यामुळे लँडमार्कच काय तर कविराज आणि ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट या कंपन्या पवित्र झाल्या कशा? असा आजही आमचा प्रश्न असल्याचं कोटक यांनी सांगितलं.
सभागृहनेते यशवंत जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी विभागातील रस्त्यांची कामे व्हायला पाहिजे. तसं होत असताना पुन्हा कोणत्या काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला हे काम मिळू नये ही आमची भूमिका होती. याबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर हे प्रस्ताव दप्तरी दाखल केले. परंतु या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आलेलं नाही तसंच कोणतीही चौकशी प्रलंबित नसल्याचं स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिल्यानंतरच हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
Share
Tweet
