मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड बंद करून तेथील कचऱ्याची विल्हेवाट लावत जमीन पूर्ववत करण्याचा महापालिकेने निर्णय घेतला आहे. परंतु या प्रक्रियेत कचऱ्याची शास्त्रोक्तपणे विल्हेवाट लावण्यात येणार नसून मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचरा चक्क तळोजा येथे टाकण्यात येणार आहे. सरकारने महापलिकेला डम्पिंग ग्राऊंडसाठी तळोजा येथे जागा दिली आहे. त्यातील काही जागा खासगी कंत्राटदाराला देऊन त्यावर मुलुंडचा साठलेला कचरा टाकण्यात येणार असल्याची बाब समोर आली आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड बंद करून ही जागा पुन्हा वापरात आणण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड 1970 साली सुरु झाले. तेव्हापासून येथील 24 हेक्टर जागेवर 70 लाख मेट्रीक टन एवढा कचरा साचला आहे. त्यातील सुमारे 60 मेट्रीक टन कचऱ्यावर शास्त्रीय प्रक्रिया करण्यासाठी सल्लागाराची निवड करण्यात आलेली आहे. या सल्लागाराला 7 कोटी रुपये देण्याचे निश्चित झाल्याने या निर्णयाला भाजपाने तीव्र विरोध केला आहे.
यावर भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक म्हणाले की, तंत्रज्ञान निश्चित नसताना सल्लागार नेमून त्यासाठी 7 कोटी रुपये खर्च करणे हे योग्य नाही. सध्या या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 250 ते 300 कोटी रुपये एवढा असून प्रत्यक्षात या प्रकल्पासाठी 600 ते 700 कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यामुळे कंत्राटदार निविदेत भाग घेत नाही.
मुलुंडमधील कचऱ्याची विल्हेवाट लावून ही जमीन पुन्हा मिळवण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात तेथील कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया केली जाणार नाही. देशातील हा सर्वात मोठा प्रकल्प मानला जातो. परंतु या प्रकल्पासाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरणार हेच निश्चित नाही. शास्त्रीय प्रक्रियेच्या नावाखाली येथील सर्व कचरा तळोजा येथे नेऊन टाकला जाणार असल्याचा आरोप मनोज कोटक यांनी केला आहे.
सरकारकडून महापलिकेला तळोजातील करवले येथील 52.10 हेक्टर जागा प्राप्त होणार आहे. त्यातील 38 हेक्टर एवढी जागा डम्पिंग ग्राऊंडसाठी मिळाली आहे. या 38 पैकी 11 हेक्टर डम्पिंग ग्राऊंडची जागा मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला दिली जाणार आहे. तो कंत्राटदार महापालिकेच्या 11 हेक्टर जागेचा वापर करणार आहे. महापालिकेच्या जागेचा वापर कंत्राटदार करणार आहे, तर मग तो या जागेचे पैसे देणार का? ही जागा दिली जाणार असेल, तर कंत्राटदाराने पैसे द्यावे किंवा प्रकल्पाची किंमत कमी व्हावी.
- मनोज कोटक, भाजपाचे गटनेते
मुलुंडमधील कचरा सहज काढणे शक्य नसून मागील 45 वर्षांपासूनचा हा कचरा असल्यामुळे यामधील मिथेन गॅसचे न्युट्रॉलायझेशन होणे आवश्यक आहे. तसे केल्यानंतरच हा कचरा काढता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा -
मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवर कोट्यवधींची उधळपट्टी का? - भाजपा
Share
Tweet
