मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडच्या विकासाची मागणी करणाऱ्या भाजपाने या डम्पिंग ग्राऊंडच्या विकासासाठी नेमण्यात येणाऱ्या सल्लागाराला विरोध दर्शवला आहे. डम्पिंग ग्राऊंडच्या विकासाठी ठोस तंत्रज्ञान वापरण्याचे निश्चित न करता केवळ सल्लागार नेमून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. या सल्लागाराला कोणताही पूर्वानुभव नसल्यामुळे केवळ त्यांचे पोट भरण्याचा हा प्रकार असल्याचे सांगत भाजपाने हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यास भाग पाडले.

मुलुंडमधील डम्पिंग ग्राऊंड बंद होत असल्यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लावल्यानंतर मोकळी जमीन पुन्हा वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिका कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवत असून सल्लागार म्हणून 'मिटकॉन कन्सल्टन्सी' आणि 'इंजिनीअर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड' या कंपनीची नेमणूक करण्यात येत आहे. या सल्लागार सेवेसाठी सात कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. 'मुंबई लाइव्ह'ने याबाबतचे प्रथम वृत्त जाहीर करून यावर प्रकाश टाकला होता.

याबाबतचा प्रस्ताव शुक्रवारी मंजुरीला आल्यावर भाजपाचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी कचरा विल्हेवाटीबाबत आतापर्यंत राबवलेल्या अनेक योजनांचे दाखले दिले. तसेच प्रशासन यांत कसे अयशस्वी ठरले होते, याची माहिती दिली. धारावीतील डम्पिंग ग्राऊंड बंद करून तेथे निसर्ग उद्यान उभारण्यात आले आहे. पण त्यासाठी कोणतीही सल्लागार सेवा घेतली नव्हती. त्यानंतर गोराई डम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्तपणे बंद करण्यात आले. परंतु त्यातून कार्बनक्रेडीट मिळण्याऐवजी घेतलेले पैसे परत देण्याची पालिकेवर वेळ आली. या बंद डम्पिंग ग्राऊंडच्या बाहेर पुन्हा कचरा टाकला जात आहे.

देवनार, मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्याची शास्त्रोक्तपणे विल्हेवाट लावण्यासाठी कंत्राट देऊनही प्रशासन अयशस्वी ठरले. त्यामुळे त्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले. गांडुळ खत, कचरा वर्गीकरण बायोमिथेनायझेशन आदींमध्येही महापालिकेला यश मिळत नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची ठोस टेक्नॉलॉजी निश्चित न करता अशाप्रकारे सल्लागाराची नेमणूक करणे म्हणून निव्वळ पैशांची उधळपट्टी आहे. मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड बंद व्हायला पाहिजे. परंतु ती जागा मोकळी करून ती पुन्हा वापरण्यास आपला विरोध राहिल, असे शिंदे यांनी सांगितले.

हेही वाचा

मुलुंडच्या कालिदास नाट्यगृहात युतीच्या मानापमानाचा अंक

अखेर मुलुंड जिमखान्याला महापालिकेचा दणका

घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची अवस्था ही महाभारतातील अभिमन्यूसारखी झाल्याचे सांगत भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी ओपन टेक्नॉलॉजीच्या आधारे येथे प्रकल्प न राबवता नक्की कोणत्या टेक्नॉलॉजीचा वापर केला जाणार आहे, हे जाहीर करून त्याआधारेच काम केले जावे. महापालिकेच्या या धोरणाप्रमाणे 300 कोटींचा हा प्रकल्प जाणार आहे. परंतु प्रत्यक्षात हे काम 300 नव्हे, तर 700 कोटींपर्यंत हे काम जाणार आहे. त्यामुळे टेक्नॉलॉजी निश्चित न करता सल्लागारावर अवाढव्य खर्च करण्यास भाजपाचा विरोध राहिल, असे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे विशेष सभा बोलावून यावर निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावेळी झालेल्या सभेत भाजपाचे अभिजित सामंत, सपाचे रईस शेख, शिवसेनेच्या राजूल पटेल यांनी चर्चेत भाग घेत कचऱ्याच्या समस्येवर लक्ष वेधले.

मात्र, प्रथमच स्थायी समितीत उपस्थित राहणारे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी घनकचरा व्यवस्थापन 2000 च्या नियमानुसार हे काम देण्यात येणार आहे. आता घनकचरा व्यवस्थापन २०१६ चे नियम आले आहे. त्यामुळे या नव्या नियमांनुसार काम करण्याचा अनुभव नसल्याचे सिंघल यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अखेर स्थायी समती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला.