राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील (maharashtra) मच्छीमार आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित संस्थांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन योजनेअंतर्गत, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किसान क्रेडिट कार्डधारक, मच्छीमार, मत्स्यशेती करणारे, मत्स्य व्यवस्थापक आणि मत्स्यबीज उत्पादकांना 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पकालीन खेळते भांडवल कर्जावर 4 टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे राज्यातील सागरी आणि अंतर्देशीय जलसंपत्तीमध्ये काम करणाऱ्या हजारो मच्छीमारांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि मासेमारी अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाचा विशेष पाठपुरावा केला.

या योजनेचा मुख्य उद्देश मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित संस्थांना त्यांच्या व्यवसायांसाठी खेळत्या भांडवल कर्ज प्रदान करणे आणि त्यांचा व्याजाचा भार कमी करणे आहे.

याद्वारे, राज्य सरकार मच्छीमारांना (fisherman) स्थिर आर्थिक सहाय्य देऊन उत्पादकता वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

मच्छीमार (जमीन मालक आवश्यक), मत्स्यपालक, मत्स्य उत्पादक, मत्स्य व्यवस्थापन आणि मत्स्यबीज प्रजनन करणारे आणि काढणीनंतरचे वर्गीकरण, प्रतवारी, पॅकेजिंग आणि साठवणुकीत सहभागी असलेल्या व्यावसायिकांना बँकांमार्फत 2 लाख रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवल कर्ज मिळेल. राज्य सरकार या कर्जावर 4% व्याज अनुदान देईल.

लाभार्थ्यांनी कर्ज वाटपाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत कर्जाची संपूर्ण परतफेड करावी. ही अट पूर्ण झाली तरच त्यांना व्याज अनुदान मिळेल.

लाभार्थी अर्ज संबंधित बँकेमार्फत जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कडे सादर केले जातील. कर्ज मंजुरी आणि वितरण प्रक्रिया राष्ट्रीयीकृत, खाजगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांद्वारे हाताळली जाईल.

जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणी दरम्यान उद्भवणाऱ्या कोणत्याही अडचणी सोडवण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि जिल्हा उपनिबंधक/सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था) यांच्यात समन्वय स्थापित केला जाईल.

मासेमारी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे आणि हवामान अनिश्चितता, इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि बाजारपेठेतील स्पर्धा यामुळे मच्छिमारांवर आर्थिक दबाव वाढला आहे. या निर्णयामुळे त्यांना आर्थिक मदत मिळेल.

हेही वाचा

निवडणूक आयोगावर राज ठाकरे संतापले

दुबार मतदारांना चाप बसणार