नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कॅबिनेट बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सर्वसामान्य नागरिक, सरकारी सेवेतील कर्मचारी, आगामी निवडणुका या सर्व गोष्टी नजरेत ठेवत कॅबिनेटमध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यामध्ये गेल्या बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असणाऱ्या जुन्या पेन्शनचा मुद्दाही विचारात घेत त्यावर एक सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न शिंदे सरकारनं केला.
कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार 1 नोव्हेंबर 2005 आणि त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना जुन्या पेन्शनचा पर्याय देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कोणती योजना स्वीकारायची याबाबतचा निर्णय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्आंना घेता येणार आहे.
या पर्यायाचा विचार झाला असला तरीही जुनी पेन्शन योजना अद्याप लागू झालेली नाही ही बाब लक्षात घ्यावी. दरम्यान, पेन्शन योजनेसंदर्भात सरकारनं टाकलेली पावलं पाहता त्यांच्या या कृतीचं कर्मचारी- अधिकारी संघटनांनी स्वागत केलं आहे.
1 नोव्हेंबर 2005 पासून पुढं नियुक्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नव्या पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यासंदर्भातील योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण, निवृत्तीनंतर हाती नेमकं किती निवृत्तीवेतन येईल याबाबतची काहीच शाश्वती नसल्यामुळं या योजनेचा कर्मचाऱ्यांकडून विरोध करण्यात आला होता. त्याशिवाय नव्या योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजनाच सरसकट लागू करावी अशी मागणी कर्मचारी आणि शिक्षक संघटनांनी उचलून धरत त्यासाठीचा संपही पुकारला होता.
कर्मचारी, अधिकारी आणि शिक्षक संघटनांनी दोनदा पुकारलेल्या या संपानंनंतर पेन्शन संदर्भातील योजनांचा अभ्यास करत पुढील शिफारस करण्यासाठी स्थापित करण्यात आलेल्या एका सनदी अधिकाऱ्यांच्या समितीनं शासनाला अहवाल सादर केला.
ज्यानंतर आता सरकारी आश्वासनाप्रमाणं 1 नोव्हेंबर 2005 आणि त्यापुढील नियुक्तीवर सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचाही पर्याय देण्यात येणार असल्याचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळं याचा लाभ साधारण 26 हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
