सरकारने केली आंबेडकरी जनतेची दिशाभूल - चंद्रकांत भंडारे

कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी पूर्ण न करताच 11 डिंसेंबर 2015 ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे भूमिपूजन करून आंबेडकरी जनतेची दिशाभूल आणि फसवणूक केल्याचा आरोप इंदू मिलबाबत पाठपुरावा करणारे चंद्रकांत भंडारे यांनी केला आहे.

ते म्हणाले की, आंबेडकर स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा मिळावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार बरोबर मी 5 सप्टेंबर 2003 पासून पत्रव्यवहार करत आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सदरची कागदपत्रे केंद्र सरकारला पाठवून दिली होती. त्यावेळच्या केंद्र सरकारने सदरची कागदपत्रे राखून ठेवली. 2014 मध्ये भाजपाचे सरकार आल्यावर 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जमीन राखीव ठेवण्याबाबत अॅटर्नी जनरल यांचा कायदेशीर सल्ला घेत जमिन राखीव ठेवल्याची माहिती चंद्रकांत भंडारे यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

आंबेडकरी जनतेची फसवणूक केल्याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा का दाखल करू नये, म्हणून कायदा सल्लागार देवेन जोगदेव यांच्या वतीने नोटीस दिली. केंद्र शासनाने इंदू मिल 6 ची जागा शासनाकडे हस्तांतरण आणि अधिग्रहण ताबा पावती आणि इतर संबंधीत कागदपत्रे 25 मार्च 2017 रोजी राज्य शासनाकडे सुपूर्द केले. सदर जागेचा अभ्यास केला असता 02. 81 हेक्टरवरच स्मारकांची संपूर्ण बांधकाम करता येणार असून बाकीची 2.3 हेक्टर जमीन सीआरझेडमध्ये राखीव ठेवलेली आहे. त्या जागेवर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. इंदू मिल 6 ची जमीन 12 एकर देण्याविषयी ताबा पावतीमध्ये नमूद केलेले आहे.

जर शासनाने भविष्यात 2.3 हेक्टर जमीनीचे सीआरझेड आरक्षण रद्द केल्यास आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतेही बांधकाम केल्यास त्याला विरोध राहील असेही ते म्हणाले. सदरची संपूर्ण जमीन ही फक्त स्मारकास आरक्षित आहे आणि भविष्यातसुद्धा स्मारकासाठी आरक्षित राहिली पाहिजे. तसेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्य सरकार, सी. आर. झेड कार्यालय दिल्ली यांना वकिलातर्फे कायदेशीर नोटीस पाठवली असून 60 दिवसांच्या आत सरकारने माहिती द्यावी. तसे न झाल्यास न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा देखील भंडारे यांनी दिला.