मुंबई (mumbai) क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात खाजगी, सरकारी आणि निमसरकारी जमिनीवर झोपडपट्ट्या आहेत. यांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
या बैठकीत बृहन्मुंबई झोपडपट्ट्या पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत झोपडपट्ट्या क्लस्टर पुनर्विकास योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुंबईत जुन्या जीर्ण इमारती आणि संरचना, भाडेकरूंनी व्यापलेल्या इमारती, बांधकामासाठी अयोग्य जागा आणि काही झोपडपट्ट्या आहेत.
शहरी नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून अशा क्षेत्रांचा एकात्मिक आणि शाश्वत पद्धतीने पुनर्विकास करण्यासाठी ही क्लस्टर पुनर्विकास योजना राबविण्यात येईल.
यामुळे आधुनिक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने सर्व नागरी सुविधांचा विकास सुनिश्चित होईल आणि रहिवाशांचे जीवनमान सुधारेल. यासाठी एक विशेष क्लस्टर पुनर्विकास (Group scheme) योजना तयार करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या तरतुदींनुसार, झोपडपट्ट्या पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) झोपडपट्ट्या पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल.
झोपडपट्ट्या पुनर्वसन प्राधिकरण झोपडपट्टी क्षेत्राच्या 51 टक्क्यांहून अधिक असलेल्या किमान 50 एकर क्षेत्रफळाच्या जमिनीचा समूह निश्चित करेल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ओळखलेल्या क्लस्टर क्षेत्राला गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीची मान्यता मिळेल आणि त्यानंतर सरकारकडून मान्यता मिळेल.
पुनर्विकास योजना संयुक्त उपक्रमाद्वारे किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे नियुक्त केलेल्या खाजगी विकासकाद्वारे अंमलबजावणीसाठी सरकारी एजन्सीला दिली जाईल.
एखाद्या विकासकाकडे क्लस्टर पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र असेल. तर विकासकाद्वारे क्लस्टर पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार, पूर्व सरकारी मंजुरीसह घेतला जाईल.
केंद्र सरकार आणि त्याच्या अधीनस्थ उपक्रमांच्या मालकीच्या जमिनीच्या बाबतीत, जर केंद्र सरकार/संबंधित उपक्रमांनी त्यांची संमती दिली, तर ती जमीन झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट केली जाईल.
हेही वाचा
Share
Tweet
