प्रत्येकाला वाटते की जर तुमच्याकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार यादीत नाव आणि मतदार ओळखपत्र असेल तर तुम्ही भारतीय आहात. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला आहे. असे म्हटले आहे की जरी तुमच्याकडे ही कागदपत्रे असली तरी तुम्ही भारतीय आहे हे सिद्ध होत नाही.
मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाने (bombay high court) एका बांगलादेशी नागरिकाचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे आणि म्हटले आहे की 'नागरिकता कायदा, 1955' अंतर्गत नागरिकत्वाच्या दाव्याची काटेकोरपणे तपासणी केली पाहिजे.
2013 पासून ठाण्यात राहणाऱ्या या व्यक्तीने म्हटले आहे की त्याच्याकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि पासपोर्ट आहे. त्याचे कागदपत्रे आयकर रेकॉर्ड, बँक खाती, वीज-पाणी सेवा आणि व्यवसाय नोंदणीशी संबंधित आहेत.
न्यायाधीश अमित बोरकर म्हणाले, "केवळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र असणे एखाद्याला भारतीय नागरिक बनवत नाही. हे कागदपत्रे केवळ ओळखण्यासाठी किंवा सेवा मिळविण्यासाठी आहेत, परंतु ते कायद्यात नमूद केलेल्या नागरिकत्वाच्या मूलभूत कायदेशीर अटींवर परिणाम करत नाहीत."
बाबू अब्दुल रौफ सरदार यांच्याविरुद्ध वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सरकारी वकिलांनी आरोप केला की त्यांनी बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केला आणि बनावट भारतीय ओळखपत्रांचा वापर केला. त्यांच्या फोनच्या फॉरेन्सिक तपासणीत त्यांच्या आईचे आणि बांगलादेशात डिजिटल स्वरूपात जारी केलेले त्यांचे स्वतःचे जन्म प्रमाणपत्र उघड झाले.
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) त्यांचे आधार कार्ड अद्याप पडताळलेले नाही. बाबू अब्दुल रौफ सरदार अनेक बांगलादेशी संबंधित क्रमांकांशी सतत संपर्कात होता.
न्यायाधीश बोरकर म्हणाले की, हे आरोप केवळ तांत्रिक इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन दर्शवत नाहीत तर "त्यांची खरी ओळख लपवून भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करण्याचा जाणूनबुजून केलेला प्रयत्न" देखील दर्शवतात. नागरिकत्व कायदा नागरिकत्व मिळविण्यासाठी आणि गमावण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था मांडतो.
हेही वाचा
Share
Tweet
