मुंबईसह राज्यभर शनिवारपासून लागू होणाऱ्या प्लास्टिक बंदीविरोधात प्लास्टिक उत्पादक, व्यापारी उच्च न्यायालयात गेले अाहेत. त्यामुळे प्लास्टिक बंदी लांबण्याची शक्यता होती. पण शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने प्लास्टिक बंदीविरोधातील याचिकेवरील सुनावणी २० जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे एकीकडं प्लास्टिक बंदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांना दणका बसला आहे.
प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्लास्टिकबंदीच्या अध्यादेशावर दाद मागण्यासाठी न्यायालयानं व्यापाऱ्यांना ३ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदीला प्लास्टिक उत्पादक, व्यापाऱ्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्यातूनच या बंदीला आव्हान देणारी याचिका त्यांनी न्यायालयात दाखल केली आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार सार्वजनिक ठिकाणी बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तू वापरल्यास दंडात्मक कारवाई होणार आहे. त्यामुळे ही बंदी रद्द करावी अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी काही तासांवर येऊन ठेपली असल्यानं बंदीला स्थगिती मिळवून घेण्याचा याचिकाकर्त्यांचा प्रयत्न होता. पण न्यायालयानं सुनावणी २० जुलैपर्यंत तहकूब केल्यानं आता सुानवणीच लांबली आहे. तर राज्य सरकारच्या अध्यादेशवर दाद मागण्यासाठी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना ३ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
हेही वाचा -
बायफोकल प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर
मुंबईतून हज यात्रेसाठी विमाने वाढवली
Share
Tweet
