मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला (MU) पदवीधर मतदारसंघासाठी प्रलंबित असलेल्या सिनेटच्या निवडणुका 24 सप्टेंबर 2023 रोजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर आणि राजेश यांच्या खंडपीठाने शनिवारी तातडीने सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या 19 सप्टेंबरच्या परिपत्रकाला तात्पुरती स्थगिती दिली, ज्याने निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. सरकारच्या निर्देशाला प्रतिसाद म्हणून, एमयूने 20 सप्टेंबर रोजी निवडणूक अनिश्चित काळासाठी लांबवली होती.

मुळात 13 सप्टेंबर 2023 रोजी नियोजित असलेल्या या सिनेट निवडणुकांचे उद्दिष्ट विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधरांसाठी दहा जागा भरायच्या आहेत.

मात्र, सरकारने मतदार यादीतील कथित डुप्लिकेट नोंदींच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अंतरिम आदेश रिट याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन आहे आणि कोणत्याही पक्षाने त्यावर आधारित फायद्याचा दावा करू नये असा इशारा दिला.

मिलिंद साटम, शशिकांत ढोरे आणि प्रदीप सावंत या तीन उमेदवारांनी पुढे आणलेल्या याचिकेत सरकारने निवडणुका पुढे ढकलल्याला आव्हान दिले होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा विलंब अवाजवी आहे आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय निवडणुका घेण्याचे आवाहन केले.

शासनाची कृती आणि चौकशी समिती

निवडणुका लांबवण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयासोबत उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती केएल वडणे यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला IIT पवई आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीच्या माजी विद्यार्थ्यांनी मतदार यादीतील डुप्लिकेट नोंदींबाबत उपस्थित केलेल्या चिंतेची चौकशी करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. 

न्यायालयाने समितीला चौकशी सुरू ठेवण्यास आणि एका महिन्यात अहवाल सादर करण्यास परवानगी दिली परंतु समितीच्या स्थापनेत हस्तक्षेप करण्याचे टाळले. अंतिम मतदार यादी 31 जुलै रोजी प्रसिद्ध झाली होती. 2 सप्टेंबर रोजीच आक्षेप घेण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून देत न्यायालयाने सरकारच्या परिपत्रकाच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायाधीशांनी परिपत्रकाचे वर्णन “उशीर झालेला” असे केले.

निवडणुकांचे पुनर्नियोजन

याचिकाकर्त्यांचे वकील, सिद्धार्थ मेहता आणि हर्षदा श्रीखंडे यांनी असा युक्तिवाद केला की उच्च आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (DHTE) दिलेली कारणे निवडणूक थांबवण्याचे समर्थन करत नाहीत.

राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी, सरकारचे प्रतिनिधीत्व करत, विलंबाचे कारण म्हणून नोंदणीकृत मतदारांमध्ये - 2018 मध्ये 62,000 वरून 2023 मध्ये फक्त 13,000 पर्यंत घट झाल्याचे ठळकपणे नमूद केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की सिनेट अद्याप कार्यरत असल्याने, पदवीधर मतदारसंघाव्यतिरिक्त, अंतरिम आदेशाची तातडीची आवश्यकता नाही.

या युक्तिवादानंतरही, न्यायालयाने 24 सप्टेंबर रोजी निवडणुका पुढे चालू ठेवण्याचे आदेश दिले. एमयूचे वकील अनिल साखरे आणि अधिवक्ता मनीष केळकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की निवडणुकीची तयारी संपुष्टात आली आहे आणि निवडणूक स्थगित झाल्यानंतर निवडणूक कर्मचाऱ्यांना परत बोलावण्यात आले आहे.

कुलगुरूंच्या सूचनेनुसार, त्यांनी 24 सप्टेंबरच्या सुधारित तारखेला निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली आणि 27 सप्टेंबर रोजी मतमोजणी करण्याचे नियोजित केले. या प्रकरणाचा पुढील आढावा 26 सप्टेंबर रोजी घेतला जाईल, तर चौकशी समितीची चौकशी सुरू आहे.

हेही वाचा

ठाणे-बेलापूर रोडवरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी नवीन पुलाची योजना

आरे कॉलनीतील गोठ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी विनंती