कोरोना निर्बंधांविरोधात हॉटेलचालकांचं राज्यव्यापी आंदोलन

वाढत्य कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनानं नव्यानं लागू केलेल्या कठोर निर्बंधांविरोधात हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांनी गुरुवारी राज्यभरात आंदोलन केलं. 'युनायटेड हॉस्पिटॅलिटी फोरम ऑफ महाराष्ट्र' या छत्राखाली हॉटेल व्यावसायिकांच्या सर्व संघटना एकत्र आल्या असून त्यांनी या मिशन रोजी-रोटी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. नव्यानं लागू केलेल्या निर्बंधांनुसार हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना केवळ घरपोच पदार्थ पुरवण्याची सेवा सुरू ठेवता येईल.

'शनिवार- रविवार या महत्त्वाच्या दिवशी संचारबंदी असल्यानं या व्यवसायाचं मोठं नुकसान होणार असल्याचं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं होतं. पदार्थ घरपोच देणे हे आदरातिथ्य क्षेत्राचं काम नाही. या सेवातून केवळ ७ ते ८ टक्के उत्पन्न मिळू शकते. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बंद ठेवायचे असतील तर वीज देयक, पाणी देयक, जागेचं भाडं, उत्पादन शुल्क व इतर शुल्कही माफ करावे', अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाचे अध्यक्ष शेरी भाटिया यांनीही शासनाच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून ‘हे निर्बंध नसून टाळेबंदीच आहे. गेल्या टाळेबंदीत आमचे क्षेत्र १० महिने पूर्णत: बंद होते. त्या वेळी सरकारनं कोणतीही सवलत दिली नाही. राज्यभरात १० हजार ५०० हॉटेल, २ लाख १० हजार रेस्टॉरंट तर ३० लाख कर्मचारी आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रांचे होणारे नुकसान सरकारने गांभीर्याने लक्षात घ्यायला हवे', असं त्यांनी म्हटलं.