मुंबईतील अनेक विकासकामांच्या प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या पात्र-अपात्र बांधकामांवर कारवाई करण्यात येते. पण महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून पात्र कुटुंबांना पर्यायी जागा न देताच त्या बांधकामांवर थेट कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून जर अशाप्रकारे दबंगशाहीने कारवाई झाल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे.
मुंबई महापालिकेने सध्या अनेक प्रकारची विकास कामं हाती घेतली आहेत. या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या पात्र तसंच अपात्र बांधकामांवर कारवाई करण्यात येते. मात्र, बऱ्याच वेळा पात्र बांधकामांना पर्यायी जागा देऊन त्यानंतर त्यावर कारवाई करणे आवश्यक असताना, प्रत्यक्षात पात्र बांधकामांना पर्यायी जागा देण्यापूर्वीच कारवाई केली जाते. मुंबई महापालिकेचे काही दबंग अधिकारी अपात्र कुटुंबांवर कारवाई करतानाच पात्र कुटुंबांनाही तोच न्याय लावण्याचा प्रयत्न करतात. परिणामी पात्र कुटुंबांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते, अशी खंत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी व्यक्त केली.
मुंबई महापालिकेने सध्या मिठी नदी, नाल्यांचं रुंदीकरण, रस्ते रुंदीकरण, पावसाळी जलवाहिन्या, जलवाहिन्या आदींची विकास कामे हाती घेतली आहेत. शिवाय भविष्यात कोस्टल रोडसह अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प पालिकेकडून केले जाणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी प्रकल्पात आड येणारी बांधकामं तोडताना पात्र बांधकामांतील लोकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये. आपले विकास प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी, अशा पात्र कुटुंबांनाही सौजन्य दाखवून त्यांचे वेळीच पर्यायी जागेत पुनर्वसन केले जावे, अशी मागणीही रवी राजा यांनी केली.
पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन आधी करून नंतरच, त्यांच्या बांधकामांवर तोडकाम करण्यात यावे, अशी सूचना करत विरोधी पक्षनेत्यांनी यापुढे पात्र बांधकामांना पर्यायी जागा देण्यापूर्वी जर विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी कारवाई केल्यास, संबंधित सहाय्यक आयुक्तांवर महापालिकेकडून कायदेशीर कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीचा ठराव विरोधी पक्षनेत्यांनी गटनेत्यांच्या सभेत मांडला आहे.
Share
Tweet
