मुंबईतील सुमारे 193 शाळा या बोगस असून या सर्व शाळांना महापालिकेच्या माध्यमातून नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या शाळा बोगस तथा अनधिकृत असल्या तरी त्या बंद कराव्यात, असे शासनाचे आदेश नसल्याचे शिक्षण उपायुक्त मिलिन सावंत यांनी स्पष्ट केले. या शाळा त्यांना स्वयं अर्थसहाय्य गोळा करून चालवता येणार असून त्यांना अनुदान किंवा विनाअनुदान देता येणार नाही. या शाळांपैकी 106 शाळांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी महापालिका शिक्षण विभागापुढे आले असल्याची माहिती त्यांनी शिक्षण समितीला दिली.

मुलांना कसे सामावून घेणार?

मुंबईत एकूण 193 अनधिकृत शाळा असल्याची बाब निदर्शनास आणून  या शाळांमधील मुलांचा समावेश अन्य शाळांमध्ये कशाप्रकारे करण्यात येणार? असा हरकतीचा मुद्दा शिक्षण समिती सदस्या आरती पुगावकर यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला. 193  खासगी प्राथमिक अनधिकृत शाळांमध्ये 140 इंग्रजी, 16 मराठी, 20 हिंदी व उर्वरित उर्दू शाळांचा समावेश आहे. या सर्व शाळांना नोटीस देण्यात आली आहे. त्यामुळे या शाळा बंद केल्यानंतर त्या शाळांचे समायोजन अन्य कोणत्या शाळांमध्ये केले जाणार आहे का? असा सवाल त्यांनी केला.

एवढे दिवस महापालिका झोपली होती का?

या शाळांमध्ये किमान ४०० ते ५०० विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे जर या शाळा बंद झाल्या, तर त्या शाळांच्या मुलांना आपल्या शाळांमध्ये सामावून घेण्याइतपत आपण सक्षम आहोत का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. भाग शाळा म्हणून १ कि.मी.च्या परिक्षेत्रात प्राथमिक आणि ३ कि.मी.च्या परिसरात माध्यमिक शाळा सुरु करण्यास मान्यता दिली जाते. या सर्व शाळा २००६-०७पासूनच्या आहेत. त्यानंतर २००९नंतरची यादी यायला सन २००९ साल उजाडले. त्यामुळे या शाळांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत का? तसेच त्या शाळांच्या प्रस्तावांची छाननी झाली आहे का? असा सवालही त्यांनी केला.

उपशिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करा...

अनधिकृत शाळाप्रकरणी उपशिक्षणाधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षण समिती सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी केली. या शाळांमध्ये सरासरी 500 विद्यार्थी असावेत, परंतु, या शाळा बंद झाल्यानंतर तिथे महापालिकेने आपल्या शाळा सुरु कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

'स्वयंसहाय्यानेच शाळा चालवा'

अनधिकृत शाळांबाबत २४ जुलै २०१७ला शासनाचे पत्र प्राप्त झाल्याचे सांगून ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात यावेत, अशा सूचना शासनाने केल्या आहेत. या शाळा अनधिकृत असल्यामुळे त्या बंद कराव्यात, असे शासनाने म्हटलेले नाही. त्यांचा समावेश अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळांमध्ये न करता स्वयंसहाय्य घेऊनच त्यांनी शाळा सुरु कराव्यात, अशा सूचना शासनाने केल्या असल्याची माहिती उपायुक्त शिक्षण मिलिन सावंत यांनी  दिली आहे. आतापर्यंत १९३ पैकी १०६ शाळांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी आलेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांनी या १०६ शाळांच्या प्रस्तावांची माहिती पुढील शिक्षण समितीच्या बैठकीत सादर केली जावी, असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

हेही वाचा

सावधान...अनधिकृत इंग्रजी शाळांची संख्या वाढतेय!