नगरसेवकांशी उर्मट वागणाऱ्या, तसेच नियमांनुसार शाळांमध्ये महापालिकेचे फलक न लावणाऱ्या खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांच्या मान्यता रद्द करण्यात याव्यात असा निर्णय शिक्षण समितीने घेतला आहे. शिक्षण समितीच्या आदेशानुसार आता प्रशासनाच्या वतीने सर्व खासगी अनुदानित व विना अनुदानित शाळांना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. परंतु त्यानंतरही शाळा व्यवस्थापनाकडून महापालिकेच्या नियमांचे पालन केले जात नसल्यास त्या शाळांवर आता कडक कारवाई करण्यात येणार असून त्यांची मान्यता रद्द केली जाणार आहे.
मुंबईतील खासगी प्राथमिक शाळांना महापालिकेच्या वतीने मान्यता दिली जाते. परंतु, महापालिकेची मान्यता दिली जात असली, तरी या शाळांच्या व्यवस्थापनाकडून लोकप्रतिनिधींना विचारले जात नाही. महापालिकेच्या नगरसेवकांना साधे भेटण्याचीही तयारी व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांकडून दाखवली जात नाही. त्यामुळे शितल म्हात्रे, आरती पुगावकर, राजपती यादव, विनोद मिश्रा, अंजली नाईक आदी सदस्यांनी शिक्षण समितीत प्रशासनाला धारेवर धरले.
मुंबईतील सर्व खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांना यापुढे महापालिकेच्या नावाचे फलक लावण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु त्यानंतरही या शाळांकडून याची दखल घेऊन ते फलक लावले नाही. त्यामुळे जर महापालिकेचे नियम पाळले जात नसतील, तर त्या सर्व शाळांच्या मान्यता त्वरीत रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांनी प्रशासनाला दिले.
महापालिकेच्या सर्वच शाळांची त्वरीत मान्यता रद्द करणे योग्य नसल्यामुळे प्रथम या सर्व शाळांना फलक लावणे बंधनकारक करतानाच महापालिकेच्या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना करण्यात येतील. त्यासाठी त्यांना नोटीस पाठवल्या जातील. परंतु या नोटीसनंतरही जर त्यांच्याकडून पालन केले जात नसेल, तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल, असे आश्वासन उपायुक्त (शिक्षण) मिलिंद सावंत यांनी समितीला दिले.
शाळांना एकदा का महापालिकेने मान्यता किंवा मुदतवाढ मान्यता दिली, की त्यावर महापालिकेचे कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. महापालिका त्यांना मान्यता देते, अनुदान देते तरीही या शाळा जर महापालिकेचे अधिकारी व नगरसेवक यांना जुमानत नसतील, तर त्यावर आपले नियंत्रण ठेवायलाच हवे. मनमानी करणाऱ्या शाळांबाबत प्रशासनाने कडक धोरण अवलंबावे. याला शिक्षण समितीची पूर्ण मान्यता राहील, असेही शुभदा गुढेकर यांनी प्रशासनाला आश्वासित केले.
मुंबईतील अनेक शाळांना महापालिकेने कायमस्वरुपी मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे ही कायमस्वरुपी मान्यता त्वरीत रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण समिती अध्यक्षा गुढेकर यांनी दिले आहेत. कायमस्वरुपी मान्यता रद्द करुन या शाळांना तीन ते पाच वर्षांकरताच मान्यता दिली जावी, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. शाळांमधील मनमानी कारभाराबाबत सदस्यांनी समस्यांचा पाढा वाचल्यानंतर गुढेकर यांनी प्रशासनाला आदेश दिले आहे.
खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांची आकडेवारी
खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांची आकडेवारी
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
