देशातील सर्वात मोठा डायमंड क्लस्टर नवी मुंबईतील महापे येथे उभारण्यात येणार आहे. त्यातून 20,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून एक लाख लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने येथे उभारल्या जाणाऱ्या उद्योगांसाठी काही सवलती जाहीर केल्या आहेत. मंत्री सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र आजही थेट विदेशी गुंतवणुकीत देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

रत्न आणि दागिने क्षेत्रातील केंद्र सरकारची सर्वोच्च संस्था असलेल्या जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलतर्फे नवी मुंबईत इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्कची स्थापना करण्यात येत आहे. या उद्यानात सुमारे दोन हजार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग उभारले जाणार आहेत. याशिवाय मोठ्या नामांकित कंपन्याही येथे गुंतवणूक करणार आहेत.

देशातील असा हा एकमेव प्रकल्प असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले. इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्कसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून प्रोत्साहन या उद्यानासाठी 1 मार्च 2019 रोजी झालेल्या उद्योग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र शासनाने महापे येथील रिकाम्या जागेचे औद्योगिक जमिनीत रूपांतर करून 86 हजार 53 चौरस मीटर क्षेत्रफळ जेम्स अँड ज्वेलरी पार्कसाठी निश्चित केले आहे.

परंतु अशा उद्योगांसाठी केवळ जागा उपलब्ध करून देऊ नये तर या उद्योगांना काही सवलती दिल्या पाहिजेत, हे लक्षात घेऊन उद्योग मंत्रिमंडळ उपसमितीने २८ जून २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत या उद्योगांसाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत.

मंत्रिमंडळ उपसमितीने जेम्स अँड ज्वेलरी पार्कला मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. या उद्यानासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला 3 मॅट एरिया इंडेक्स यापूर्वीच देण्यात आला आहे. अतिरिक्त २ एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय 2 एफएसआयपैकी 1 एफएसआय प्रयोगशाळेतील हिरे उद्योगासाठी वापरला जाईल.

निर्देशांक वापरून विकसित केलेले उर्वरित 1 अतिरिक्त MAT क्षेत्र MIDC कडे मोफत हस्तांतरित केले जाईल. हे विकसित क्षेत्र रत्न आणि आभूषणे तसेच प्रयोगशाळेत विकसित हिरे क्षेत्राशी संबंधित इतर उद्योगांसाठी राखीव असेल.

स्थापन करण्यात येणाऱ्या युनिट्ससाठी पहिल्या लीज करारावर मुद्रांक शुल्कात सूट दिली जाईल. पार्क युनिट्सना 5 वर्षांसाठी 50% GST सूट दिली जाईल. राज्यातील लॅब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री एक नवीन क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून, या घटकांसाठी 5 वर्षांसाठी प्रति युनिट 2 रुपये वीज शुल्क सवलत दिली जाईल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग घटकांना 5 वर्षांसाठी वीज शुल्क माफी दिली जाईल.

हेही वाचा

बीएमसीकडून कचरा जाळण्यास बंदी, पहा नव्या गाईडलाईन्स

गोखले पूलाचा महुर्त पुन्हा टळला, आता 'या' तारखेला होणार उद्घाटन