आजचे चित्रपट मनोरंजन की राजकीय नरेटिव्ह?

भारतीय चित्रपटाने नेहमीच समाजाचा आरसा म्हणून काम केलं आहे. पण हा आरसा आजही तितकाच प्रामाणिक आहे का? आता या आरशाला तडे तर पडत नाही आहेत ना?

एकेकाळी चित्रपटांनी सत्तेला थेट प्रश्न विचारले, व्यवस्था उघडी पाडली आणि प्रेक्षकांना अस्वस्थ करणारे सत्य दाखवले. आज मात्र अनेक चित्रपट सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगत किंवा समर्थनात्मक दिसतात, अशी टीका वारंवार होताना दिसते.

हे बदल अचानक झालेले नाहीत. त्यामागे इतिहास, राजकारण, बाजार आणि सेन्सॉरशिप यांचा गुंतागुंतीचा प्रवास आहे.

1970 च्या दशकात, विशेषतः The Emergency काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध आले. तरीही 'किस्सा कुर्सी का' सारख्या चित्रपटांनी सत्ताधाऱ्यांवर थेट व्यंग केलं. या चित्रपटाच्या माध्यमातून काँग्रेस सरकारवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपल्याचा आरोप झाला. तर 'आंधी' सारख्या चित्रपटांना वाद आणि बंदीचा सामना करावा लागला. कारण या चित्रपटातील मेन लिडिंग पात्र इंदिरा गांधी यांच्याशी साधर्म्य असल्याचा आरोप झाला.

यानंतर 80 आणि 90 च्या दशकात सिनेमा अधिक सिमबॉलिक आणि इनडायरेक्ट झाला. 'गरम हवा', 'अंकुर', 'निषांत', 'आक्रोश', जाने भी दो यारो सारख्या चित्रपटांनी सत्तेचा गैरवापर, अन्याय आणि व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार उघड केला. हे चित्रपट थेट पक्षाचं नाव घेत नसले तरी सिस्टमवर प्रहार करत होते.

त्यानंतरच्या काळात 'बॉम्बे', 'रोजा' सारख्या चित्रपटांत धर्मनिरपेक्षता, एकता आणि सामाजिक सलोखा यांसारख्या मूल्यांना महत्त्व दिलं गेलं. हे विचार त्या काळच्या प्रमुख राजकीय विचारधारेशी जुळणारे होते. पण ते थेट प्रचार नव्हते.

पुढील काळात 'रंग दे बसंती', 'पिपली लाईव्ह', 'गुलाल' सारख्या चित्रपटांनी ही परंपरा पुढे नेली. मात्र, त्या काळातही सिनेमा थेट सरकारचं कौतुक करणारे नव्हते. उपकार आणि क्रांती सारख्या चित्रपटांमध्ये देशभक्ती होती. पण ती सत्ताधाऱ्यांच्या ग्लोरीफिकेशनशी जोडलेली नव्हती.

आजचे चित्रपट हे केवळ कला मांडण्याचे व्यासपीठ राहिले नाही, तर मोठा उद्योग झाले आहेत. मोठे बजेट, ब्रँड इमेज, सोशल मीडिया आणि राजकीय वातावरण या सगळ्यांचा आशयावर परिणाम होतो. त्यामुळे सुरक्षित विषय निवडण्याकडे कल वाढतो.

यासोबतच, राष्ट्रवाद आणि सुरक्षा यांसारख्या भावना अधिक ठळकपणे मांडणारे चित्रपट लोकप्रिय झाले आहेत. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक', 'द काश्मिर फाईल्स', 'आर्टिकल 370' सारखे चित्रपट विशिष्ट नरेटिव्ह मजबूत करतात.

याच ठिकाणी “प्रचार” आणि “नरेटिव्ह” यामधला फरक महत्त्वाचा ठरतो. आजचे काही चित्रपट थेट एखाद्या पक्षाला मत देण्याचं आवाहन करत नाहीत. मात्र, ते ज्या पद्धतीने कथा सांगतात ज्यात सरकारचे निर्णय पराक्रमी, शूर दाखवले जातात. विरोधी दृष्टिकोन कमी दिसतात, आणि राष्ट्रवादाच्या भावनेला जोर दिला जातो. त्यातून एक विशिष्ट राजकीय नरेटिव्ह तयार होताना दिसतो. त्यामुळे काही प्रेक्षकांना असे चित्रपट सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने झुकलेले वाटतात.

चित्रपट हे केवळ माहिती देत नाहीत, तर  भावना निर्माण करतात. एखाद्या कथेशी प्रेक्षक भावनिकरीत्या जोडले गेले की त्या कथेतला दृष्टिकोन अधिक सहज स्वीकारतात. सतत एकाच प्रकारचा नरेटिव्ह पाहिल्यास तोच सामान्य वाटू लागतो. त्यामुळे चित्रपट हा केवळ आरसा नसून तो मतं घडवणारे प्रभावी माध्यम ठरते.

याचा अर्थ असा नाही की आज कोणीही प्रश्न विचारत नाही. आर्टिकल 15, न्यूटन, भीड सारखे चित्रपट अजूनही व्यवस्थेतील त्रुटींवर भाष्य करतात. फक्त त्यांची भाषा अधिक इनडायरेक्ट झाली आहे. पण त्या आवाजांची संख्या आणि पोहोच पूर्वीपेक्षा कमी झाल्यासारखी वाटते.

'संतोष' चित्रपटाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक झाले. पण भारतात त्याला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनकडून प्रमाणपत्र मिळालं नाही. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे प्रश्न विचारणारा सिनेमा आजही बनतो, पण तो मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी अजूनही संघर्ष करावा लागतो.

प्रत्येक काळात दबाव, सेन्सॉरशिप आणि बाजाराचा प्रभाव होता आणि आजही आहे. फरक एवढाच की नरेटिव्हज बदलले आहेत. अशा परिस्थितीत निर्माते सुरक्षित विषयांकडे झुकतात. त्याचबरोबर, राजकीय ध्रुवीकरण वाढल्यामुळे एखादा चित्रपट लगेच वादात सापडू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम त्याच्या कमाईवर होतो.

दुसरीकडे, प्रेक्षकांच्या पसंतीतही बदल झाला आहे. राष्ट्रवाद, सुरक्षा, आणि ओळख यांसारखे विषय सध्या अधिक लोकप्रिय आहेत.

पूर्वीचे चित्रपट देशावर प्रेम करायला शिकवायचे. आज काही चित्रपट सरकारच्या निर्णयांवर अभिमान बाळगायला सांगतात.