‘२०२० भ्रष्टाचार परसेप्शन इंडेक्स’ (CPI) अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. भ्रष्टाचार वॉचडॉग एजन्सी ट्रान्सपेरेंसी इंटरनेशनलनं हा अहवाल सादर केला. यात भारत ४० गुणांसह ८६ व्या स्थानावर आहे. मागील वर्षी, भारत देश ४१ गुणांसह ८० व्या स्थानी होता.
सीपीआयच्या अहवालात असं म्हटलं गेलं आहे की, कोविड हा भ्रष्टाचारानेही प्रभावित झाला आहे. कारण कोविड हा केवळ आरोग्य आणि आर्थिक मुद्दा नव्हता.
सीपीआयनं १३ तज्ञ आणि व्यावसायिक लोकांच्या सर्वेक्षणानुसार ही यादी जाहीर केली आहे. ज्या देशांना १०० पैकी सर्वाधिक गुण मिळतात त्यांना सर्वात कमी भ्रष्ट देश असं म्हणतात. ज्या देशांना कमी गुण मिळतात, त्याठिकाणी भ्रष्टाचार जास्त मानला जातो.
चीन काहीसे चांगल्या स्थितीसह ७८ व्या स्थानी आहे. सर्वात चांगली स्थिती म्हणजे न्यूझीलंडमधील सर्वात कमी भ्रष्टाचार. न्यूझीलंडला १०० पैकी 88 गुण मिळाले असून तो प्रथम स्थानावर आहे. तीच संख्या डेन्मार्कची आहे. न्यूझीलंडबरोबरही तो प्रथम क्रमांकावर आहे.
२००५ ते २०१३ पर्यंत यूपीएचे मनमोहन सिंग सरकार आणि आता विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारची तुलना केली तर परिस्थिती फारशी सुधारली नाही. २००६-०७ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत रँकिंगमध्ये निश्चितच सुधारणा झाली. त्या काळात भारत ७० व्या आणि ७२ व्या स्थानावर होता.
सीपीआयच्या म्हणण्यानुसार, एकूण २६ देशांची रँकिंग मागील वर्षाच्या (२०१९) तुलनेत क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे. त्यात भारताचा शेजारी देश म्यानमारचाही समावेश आहे. आता २८ गुणांसह १३७ व्या स्थानी पोहोचला आहे. त्याचबरोबर इक्वाडोर (३९), ग्रीस (५०), गयाना (४१) आणि दक्षिण कोरिया (६१) यांचा भ्रष्टाचार सुधारलेल्या इतर देशांमध्ये समावेश आहे.
त्याचबरोबर असेही २२ देश आहेत जिथं मागील वर्षी भ्रष्टाचार झपाट्यानं वाढला होता. यामध्ये बोस्निया-हर्झेगोविना (३५), ग्वाटेमाला (२५), लेबनॉन (२५), मलावी (३०), माल्टा (५३) आणि पोलंड (५६) यांचा समावेश आहे.
Share
Tweet
