अपात्र असूनही 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' (mukhyamantri mazi ladki bahin yojana) योजनेअंतर्गत फसवणूक करून लाभ मिळवणाऱ्या 2,652 महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून महाराष्ट्र (maharashtra) सरकार 3.58 कोटी रुपये वसूल करणार आहे.

महायुती सरकारने 2024 मध्ये राज्य विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठ्या उत्साहात सुरू केलेली ही योजना आर्थिकदृष्ट्या पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन देते. तथापि, योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सरकारी कर्मचारी हे फायदे मिळण्यास पात्र नाही.

या निर्बंधाला न जुमानता, ऑगस्ट 2024 ते एप्रिल 2025 दरम्यान मोठ्या संख्येने वर्ग तिसरा आणि वर्ग चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचाऱ्यांनी नियमांना बगल देत योजनेअंतर्गत निधी काढला, या कालावधीत प्रति व्यक्ती एकूण 13,500 रुपये जमा झाले.

सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) 1.6 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डेटा माहिती तंत्रज्ञान विभागाला शेअर केला होता, ज्याची नंतर UID आधारित पडताळणी वापरून छाननी करण्यात आली. ऑडिटनंतर असे आढळून आले की, 2,652 महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे लाभांचा (scam) दावा केला होता, असे वृत्त एबीपी माझाने दिले आहे.

व्यापक पडताळणी मोहिमेदरम्यान हा खुलासा झाला आहे. आतापर्यंत सुमारे 1.2 लाख कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात आली आहे आणि आणखी 6 लाख कर्मचाऱ्यांची पडताळणी होणे बाकी आहे. लाडकी बहीण आणि नमो शेतकरी या दोन्ही योजनांचा लाभ घेत असलेल्या 7.7 लाख महिलांना फेब्रुवारी 2025 पासून सरकारने या योजनेअंतर्गत देयके देणे थांबवले आहे.

प्रशासनातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकार थकबाकीदारांविरुद्ध वसुलीची कारवाई सुरू करेल. संबंधित सरकारी विभागांना लवकरच आदेश पाठवले जातील, ज्यामध्ये ओळखल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून बेकायदेशीरपणे काढलेली रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश दिले जातील.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे प्रकरण गंभीर आहे, कारण स्पष्ट धोरण मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेत अर्ज करण्यास मनाई करतात. तरीही, या कर्मचाऱ्यांनी अर्ज सादर केले आणि सार्वजनिक निधी काढला, ज्यामुळे सेवा आचार नियम आणि योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन झाले.

विविध विभागांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आणि दक्षता शाखा देखील चौकशी आणि वसुली प्रक्रियेत मदत करण्याची शक्यता आहे. सरकारने उर्वरित सर्व अपात्र लाभार्थ्यांना कारवाई करण्यापूर्वी स्वेच्छेने निधी परत करण्याचे आवाहन केले आहे.

दरम्यान, योजनेची विश्वासार्हता तपासली जात आहे, ज्यामुळे पुढील गैरवापर रोखण्यासाठी कठोर देखरेख, पात्रता पडताळणी आणि डिजिटल सुरक्षा उपायांची मागणी होत आहे.

हेही वाचा

1 जूनपासून या बेस्ट बस मार्गांमध्ये बदल

केईएममध्ये पाणी साचल्याप्रकरणी पालिकेला नोटीस