राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने अनाथांना एक टक्का आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे अनाथांच्या जीवनात नवीन प्रकाश आणणारा ठरेल, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.
ॲड. ठाकूर यांनी सांगितलं की, राज्यातील अनाथांना १ टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय यापूर्वी एप्रिल २०१८ मधील शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. तथापि, आई- वडिल अशी दोन्ही पालक गमावलेली मुले, दोन्ही पालक गमावलेली मात्र बालकांसाठी कार्यरत संस्थेत, अनाथालयात संगोपन झाली आहेत अशी मुले आणि दोन्ही पालक मयत मात्र नातेवाईकांकडून संगोपन होणारी अनाथ मुले अशा वेगवेगळ्या प्रकरणांना एकच न्याय लावणे शक्य होत नसल्यामुळे अनाथ बालकांच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याचे ठरवले होते.
अनाथांचे ‘अ’ ‘ब’आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण
१) अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून लागू करण्यात आलेल्या १ टक्का समांतर आरक्षणाऐवजी दिव्यांगांच्या धर्तीवर १ टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यास मान्यता.
२) अनाथ आरक्षणासाठी पदांची गणना पदभरतीच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी एकूण पदसंख्येच्या १ % इतकी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
३) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास अनुसुचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले वय, शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्ता पात्रता इत्यादी निकष लागू करणार.
४) अनाथ मुलांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती तर उच्च शिक्षणासाठी (पदवी व पदव्युत्तर) शासकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल न्याय निधीमधून करणार.
Share
Tweet
