मच्छिमारांना परवाना नूतनीकरणास मुदतवाढ

क्यार, निसर्ग चक्रीवादळ आणि कोरोना प्रादुर्भावामुळे आर्थिक संटकात सापडलेल्या मत्स्य व्यवसायिकांना दिलासा मिळावा यासाठी (maharashtra government gives 6 month extension to renew fishery business licence says aslam sheikh) मत्स्यविभागाच्या वतीने मच्छिमारांना परवाना नूतनीकरणास ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचसोबत वीज देयक आणि भाडेपट्टी भरण्यासही ६ महिन्यांची मुदतवाढ मत्य व्यावसायिकांना देण्यात आली आहे. 

राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी यासंर्भात माहिती देताना सांगितलं की, राज्यातील सागरी मासेमारी क्षेत्रातील यांत्रिकी व बिगर यांत्रिकी नौकांचा मासेमारी परवाना टाळेबंदीच्या काळात संपला असल्यास नूतनीकरणासाठी १ एप्रिल २०२० पासून ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तसंच ३० जून २०१७ व ३ जुलै २०१९ या दोन शासन निर्णयानुसार मासेमारीसाठी ठेक्याने दिलेल्या तलावांची चालू वर्षाची तलाव ठेका रक्कम व इष्टतम मत्स्य बोटुकली संचयनाची १० टक्के आगाऊ रक्कम भरण्यासाठी तसंच भाडेपट्टीने देण्यात आलेल्या मत्स्यबीज केंद्राची लॉकडाऊन कालावधीत येणारी चालू वर्षाची भाडेपट्टीची रक्कम भरणे या दोन्हीसाठी ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

हेही वाचा - निकष बदलले, निसर्ग चक्रीवादळ नुकसानग्रस्तांना मिळणार वाढीव मदत

क्यार व महा चक्रीवादळ आणि #COVID_19 प्रादुर्भावामुळे आर्थिक अडचणींमध्ये सापडलेल्या मत्स्यव्यावसायिकांना दिलासा मिळण्यासाठी विभागाकडून विविध योजनांच्या मुदतवाढीचे निर्णय- मत्स्यव्यवसाय मंत्री @AslamShaikh_MLA यांची माहिती pic.twitter.com/mYX5CuXoFv

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 15, 2020

त्याच प्रमाणे पिंजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धनासाठी देण्यात आलेल्या ठेक्याची रक्कम या कालावधीत आल्यास ती भरण्यास आणि निमखारे पाणी मत्स्यसंवर्धन/ कोळंबी संवर्धन प्रकल्पाच्या परवान्याच्या नुतनीकरणास देखील ६ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

कोळंबी संवर्धन प्रकल्पांचं वीज  देयक भरण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र देण्यात आलं आहे. 

आर्थिक संकटात सापडलेल्या मच्छिमार बांधवांना मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या या निर्णयांमुळे दिलासा मिळणार असल्याचं अस्लम शेख यांनी सांगितलं. 

दरम्यान, प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीसांनी नुकसानग्रस्तांना पुरेशी मदत मिळत नसल्याचं सांगितलं. शेती, फळबागांचं नुकसान झालं, तर पुढच्या वर्षी ते भरून निघत असतं. पण, इथं तर झाडंच राहिली नाहीत. पुढच्या ५ ते १० वर्षांनंतरच त्यांचं उत्पन्न सुरू होणार आहे. केवळ हेक्टरी मदत जाहीर करून भागणार नाही. नुकसानग्रस्तांना थेट आर्थिक मदत देण्याची नितांत गरज आहे. १०० टक्के अनुदानातून फळबाग योजनेचा लाभ दिला पाहिजे. मासेमारांचं तर फार मोठं नुकसान झालं आहे. मासेमारांसंदर्भात अजून कोणतीही मदत जाहीर करण्यात आलेली नाही. होड्यांसाठी त्यांना तत्काळ मदत देण्याची गरज आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

हेही वाचा - निसर्ग चक्रीवादळ: राज्य सरकारच्या पॅकेजमध्ये अनेक त्रुटी- देवेंद्र फडणवीस