पारंपरिक वीज बिलांचा वाढता खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा हा एक लोकप्रिय उपाय बनला असताना, राज्य सरकार त्याला वीज शुल्काच्या चौकटीत आणण्याची शक्यता आहे.

शुल्क लागू करण्याच्या संरचनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच त्या समितीला राज्य सरकारला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक प्राधिकरणाने (MERC) दिलेल्या एका आदेशानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

या आदेशानुसार, राज्य वीज वितरण कंपनी MSEDCL ला 10 किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या छतावरील सौर ऊर्जा ग्राहकांवर ग्रिड सपोर्ट शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

यापासून प्रेरणा घेऊन, राज्य सरकार (maharashtra) आता सौर ऊर्जेवर, तिच्या विविध घटकांसह, वीज शुल्क आकारण्याबाबत एका व्यापक धोरणात्मक निर्णयाचा विचार करत आहे.

स्व-वापरासाठी स्थापित केलेल्या तसेच नेट मीटरिंग व्यवस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर वीज शुल्काच्या लागूतेची तपासणी करण्यासाठी, एम.एस.ई.डी.सी.एल.चे संचालक (वाणिज्यिकी) योगेश गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

इतर सदस्यांमध्ये एम.एस.ई.डी.सी.एल.चे ऊर्जा विभागाचे सहसचिव नारायण कराड; कार्यकारी संचालक (महसूल आणि बिलिंग) परेश भागवत; आणि कार्यकारी संचालक (वाणिज्यिकी) दिनेश अग्रवाल यांचा समावेश आहे.

मुख्य वीज निरीक्षक संदीप पाटील आणि सहायक वीज निरीक्षक हर्षल गोसावी हे देखील या समितीचा भाग आहेत.