महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने व्यावसायिक प्रवासी वाहनांच्या चालकांसाठी मराठी भाषेचे (marathi) व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य केले आहे. हा नवीन नियम 16 ऑगस्ट 2026 पासून लागू होणार आहे.
चालक (drivers) आणि प्रवासी यांच्यातील संवाद सुधारणे, सार्वजनिक सुरक्षा वाढवणे आणि राज्यातील परिवहन व्यवस्थेतील ग्राहक सेवा अधिक सक्षम करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
सरकारी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी, 8 जुलै रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळात या निर्णयाची घोषणा केली.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी, राज्याने 'महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989' मधील नियम 4, 22, 78 आणि 85 मध्ये सुधारणा केल्या आहेत.
मराठी ही "लोकांना जोडणारी भाषा (language) आहे, त्यांना दूर ठेवणारी नाही," यावर भर देत प्रताप सरनाईक म्हणाले की, भाषिक अडथळे निर्माण करण्याऐवजी लोकांमध्ये चांगला संवाद साधणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे.
तसेच त्यांनी स्पष्ट केले की, ही कृती कोणत्याही इतर भाषेच्या विरोधात नाही, तर व्यावसायिक चालकांना राज्याच्या अधिकृत भाषेतून प्रवाशांशी प्रभावीपणे संवाद साधता यावा, हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न यात आहे.
मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, रोजगाराच्या शोधात देशभरातून येणाऱ्या लोकांचे महाराष्ट्राने नेहमीच स्वागत केले आहे.
तथापि, सार्वजनिक परिवहन सेवा देणाऱ्या चालकांना प्रवाशांना मदत करण्यासाठी, आणीबाणीच्या प्रसंगी प्रतिसाद देण्यासाठी आणि उत्तम ग्राहक सेवा देण्यासाठी पुरेसे व्यावहारिक मराठी ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
संवाद सुधारल्यामुळे गैरसमज कमी होतील, गंभीर प्रसंगी जलद मदत मिळणे शक्य होईल आणि याचा विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग व्यक्तींना फायदा होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
या उपाययोजनेमुळे परिवहन व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षाही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
नवीन नियमाच्या अंमलबजावणीला पाठिंबा देण्यासाठी, परिवहन विभाग गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवत आहे.
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या सहकार्याने, राज्याचा मराठी भाषा विभाग, कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविला जात आहे.
महाराष्ट्रातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (RTOs) आणि वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्रांवर अनुभवी प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
चालकांच्या कामाच्या वेळा लक्षात घेऊन प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना यात सहभागी होणे सोपे झाले आहे.
या अभ्यासक्रमात व्यावहारिक आणि दैनंदिन वापरातील मराठीवर भर देण्यात आला आहे. यात मार्ग (routes), गंतव्य स्थान, भाडे, दिशा, आणीबाणीचे प्रसंग आणि प्रवाशांशी नम्रपणे संवाद साधणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
तसेच, महिला, वृद्ध प्रवासी आणि दिव्यांग व्यक्तींशी प्रभावीपणे संवाद साधण्याचे प्रशिक्षणही चालकांना दिले जात आहे.
शिकण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी, सरकारने वापरण्यास सुलभ अशी माहितीपुस्तिका, संभाषणासाठी मार्गदर्शक पुस्तिका आणि इतर प्रशिक्षण साहित्य तयार केले आहे.
प्रताप सरनाईक यांनी व्यावसायिक वाहनचालक, वाहनमालक, परिवहन संघटना आणि नागरिकांना या उपक्रमाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आणि सरकारतर्फे आवश्यक ते सर्व मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिले जाईल, अशी ग्वाही दिली.
या धोरणामुळे सेवेचा दर्जा सुधारेल, प्रवाशांची सुरक्षा वाढेल आणि महाराष्ट्राची भाषा व सांस्कृतिक वारशाबद्दलचा आदर वृद्धिंगत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मंत्र्यांनी महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या सर्वांना आपली मातृभाषा अभिमानाने जपण्याचे आणि त्याच वेळी मराठीचा राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकार करण्याचे आवाहन केले.
मराठीचा आदर करणे म्हणजे महाराष्ट्राचा इतिहास, संस्कृती आणि येथील लोकांच्या भावनांचाही आदर करणे होय, असे ते म्हणाले.
आपल्या भाषणादरम्यान, विधान परिषदेत कवी सुरेश भट यांच्या प्रसिद्ध ओळींचा उल्लेख करण्यात आला. या ओळींतून मराठी भाषेचे असे वर्णन केले गेले की, ही भाषा धर्म, जात आणि समुदाय यांच्या पलीकडे जाऊन लोकांना एकत्र आणते.
आपले निवेदन संपवताना प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाचे वर्णन केवळ नियमांमधील बदल असा न करता, महाराष्ट्राची अस्मिता बळकट करण्याच्या, सर्वसमावेशकता वाढवण्याच्या आणि राज्यभरातील सार्वजनिक परिवहन सेवांचा दर्जा सुधारण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल, असे केले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
