डिजिटल इंडिया, डिजिटल महाराष्ट्रचा गाजावाजा करणारं सरकार स्वतःला अपडेट करण्यात मात्र किती मागे आहे, याचा प्रत्यय स्वतः शासनानेच दिला आहे. शासनाच्या निरनिराळया भागाची माहिती, निर्णय, नियम, कायदे यांची माहिती सामान्यांपर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने महाराष्ट्र शासन आणि त्यातील विविध विभागासाठी संकेतस्थळांची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र या संकेतस्थळावर नवीन माहितीच अपडेट होत नसल्याने राज्यपालांनी कानउघडणी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरील माहितीच अपडेट होत नसल्याचे राज्यपालांनी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. तसेच शासनाकडून निर्गमित झालेल्या अनेक अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रके देखील या वेबसाईटवर अपलोड केली गेलेली नसल्याचे म्हटले आहे. यासंदर्भात जुलै २०१७ मध्ये परिपत्रकाद्वारे शासनाच्या सर्व विभागांना सूचित करण्यात आलं होतं. मात्र अद्याप या वेबसाईटवरील परिस्थिती जैसे थे असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या नावने परिपत्रक काढून शासनाच्या सर्व विभागांना आतापर्यंतचे सर्व निर्णय आणि यापुढील सर्व निर्णय, सूचना अपलोड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्याच्या शासनाचीच मुख्य वेबसाईट जिथे अपडेट होत नसेल तिथे शासन सगळे व्यवहार आणि प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात विशेष रस दाखवत आहे. ही सरळ सरळ लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा विरोधकांमध्ये रंगत आहे. लोका संगे ब्रह्मज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण यातला हा प्रकार असल्याचे ताशेरे सरकारवर यामुळे ओढले जात आहेत.