राज्यात शासकीय काम आता मराठी भाषेतच

राज्यात शासकीय कामकाज आता मराठी भाषेतूनच होणार आहेत. ही कामकाजं १०० टक्के मराठी करणं आवश्यक असून, त्यासाठी १९६४च्या महाराष्ट्र राजभाषा कायद्यात काही स्पष्ट तरतुदी आहेत. त्याशिवाय त्रिभाषा सूत्रानुसार, राज्यातील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील शासकीय कार्यालयं, मंडळं, शासकीय उपक्रमांनीसुद्धा मराठीचा वापर करणं अनिवार्य आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणार आहे.

मराठी भाषा संवर्धन

दरवर्षी राज्यात १ जानेवारी ते १५ जानेवारी दरम्यान मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा मायबोली मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी आणि मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी साजरा करण्यात येतो. यंदा राज्यात मराठी अस्मितेचा जागर करणाऱ्या शिवसेनेचा मुख्यमंत्री विराजमान झाल्यानं मायबोली मराठी भाषेचा अधिकाधिक शासकीय कामकाजात वापर होण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

मातृभाषेचा वापर

सर्व मंत्रालयीन कार्यालयं तसंच, विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व विभागीय कार्यालयांना याबाबत राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागानं निर्देश दिले आहेत. देशाच्या विविध राज्यात तेथील मायबोली मातृभाषेचा वापर शासकीय कामकाजासाठी केला जातो. महाराष्ट्र राजभाषा कायद्यानुसार काही अपवाद वगळता सर्वच सरकारी कामकाज मराठी होणं आवश्यक आहे. त्रिभाषा सूत्रानुसार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्रातील कार्यालयाच्या कामकाजात मराठी भाषेचा वापर होतो की नाही याचा त्या पंधरवड्यात आढावा घेतला जाणार आहे.

या संस्थांना सुचना

राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयं, महामंडळं, राज्यातील केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेली सर्व कार्यालयं, मंडळ, उपक्रम, सर्व खाजगी व व्यापारी बँका, सर्व शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठं, महाविद्यालयं आदी संस्थांना मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करण्याच्या सूचना राज्य सरकारनं दिल्या आहेत.

विविध उपक्रम

मराठी भाषा आणि साहित्याबाबत परिसंवाद, कार्यशाळा आणि व्याख्यान आयोजित करणं, ग्रंथप्रदर्शन आयोजित करणं, मराठी वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी संवाद लेखकांशी यासारखे विविध उपक्रम राबविण्यात यावे. विविध क्षेत्रात यशस्वी झालेल्या मराठी व्यक्तींचा सत्कार व मुलाखती आयोजित कराव्या. अमराठी भाषिकांसाठी मराठी भाषा शिकण्याचे वर्ग आयोजित करावे. सोशल मीडियावर मराठी भाषा जागृतीसाठी प्रयत्न करावेत तसंच मराठी सांस्कृतिक कार्यक्रम घ्यावेत अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती मिळते.

हेही वाचा -

अखेर कांदा १५० रुपये प्रति किलो

‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना लवकरच होणार लागू