Advertisement

सरकारी कार्यालयांच्या कँटीनमध्ये हेल्दी फूडला प्राधान्य

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पौष्टिक आहाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या नव्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

सरकारी कार्यालयांच्या कँटीनमध्ये  हेल्दी फूडला प्राधान्य
SHARES

महाराष्ट्रातील सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांमधील कँटीनमध्ये आता हेल्दी फूडला प्राधान्य दिलं जाणार आहे. बटाटेवडा, भजी, कटलेट, बिस्किटांसारखे तेलकट आणि अतिप्रक्रिया केलेले पदार्थ कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

या धोरणानुसार सरकारी बैठका, परिषद, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिकृत कार्यक्रम आणि कार्यालयीन कँटीनमध्ये पौष्टिक आणि संतुलित आहार उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

मग सरकारी कँटीनमध्ये मिळणार काय?

नव्या मेन्यूमध्ये फळं, कडधान्यं, भाज्या, भरड धान्य आणि पारंपरिक पदार्थांचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

यामध्ये—

  • केळी, सफरचंद, पेरू, पपई यांसारखी हंगामी फळं

  • उकडलेली अंडी आणि कडधान्यं

  • पोहे, उपमा, इडली-सांबार

  • नाचणी, ज्वारी आणि बाजरीची भाकरी

  • थालीपीठ आणि मिलेट्सपासून तयार केलेली खिचडी

  • मोड आलेली कडधान्यं

  • भाजलेले हरभरे आणि शेंगदाणे

  • डाळ, उसळ आणि पालेभाज्या

  • सॅलड आणि इतर भाज्या

  • ताक आणि इतर पौष्टिक दुग्धजन्य पदार्थ

यांचा समावेश असेल.

पेयांमध्ये नारळपाणी, ताक, सोलकढी, साखर नसलेलं दूध, ग्रीन किंवा हर्बल टी आणि कमी साखरेचं लिंबूपाणी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मागणी केल्यास गरम दूधही उपलब्ध करून दिलं जाऊ शकतं.

बटाटेवडा, भजी पूर्णपणे बंद नाही!

महत्त्वाचं म्हणजे बटाटेवडा, भजी किंवा इतर पारंपरिक पदार्थ पूर्णपणे बंद केले जाणार नाहीत. मात्र तेलकट आणि अतिप्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचं प्रमाण हळूहळू कमी केलं जाणार आहे.

त्याऐवजी पौष्टिक आणि स्थानिक पारंपरिक पदार्थांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे.

आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनात निरोगी आहाराची सवय लावणं आणि त्यातून समाजातही आरोग्यदायी खाद्यसंस्कृतीला चालना देणं, हा या धोरणामागचा उद्देश आहे.

नव्या कॅटरिंग कंत्राटांमध्येही हेल्दी मेन्यू बंधनकारक

सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांकडून देण्यात येणाऱ्या नव्या कॅटरिंग कंत्राटांमध्येही या हेल्दी मेन्यूच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश केला जाणार आहे.

धोरण लागू करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांशी आरोग्यविषयक समस्या आणि आहाराच्या सवयींबाबत चर्चा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

तसंच, निरोगी जीवनशैली आणि पौष्टिक आहाराबाबत जनजागृती कार्यक्रम घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

मेन्यू तयार करताना ICMR-NIN म्हणजेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनच्या आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये प्रयोग सुरू

विशेष म्हणजे या धोरणातील काही बदल मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये आधीच लागू करण्यात आले आहेत.

फळं, उकडलेली अंडी, उकडलेली कडधान्यं, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध आणि ग्रीन टी यांसारखे पदार्थ उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

तसंच डाळ, उसळ, पालेभाज्या, ताक, सॅलड आणि पुलाव यांचं प्रमाणही वाढवण्यात आलं आहे.

या बदलांमुळे मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये मिळणाऱ्या तेलकट पदार्थांचं प्रमाण कमी झाल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.



हेही वाचा

मुंबई विमानतळाजवळ महाराष्ट्र सरकारचं नवं ‘नंदगिरी’ स्टेट गेस्ट हाऊस!

Read this story in English
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा