महाराष्ट्रात १५ मे नंतर लाॅकडाऊन शिथिल होणार?, राजेश टोपे यांची महत्त्वाची माहिती

कोरोना विषाणू संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी महाराष्ट्रात १५ मे पर्यंत सुरू लाॅकडाऊन लावण्यात आलेलं आहे. मात्र १५ मे नंतर लाॅकडाऊन पुढे वाढवण्यात येईल की ते काही प्रमाणात शिथिल केलं जाईल, यावर अद्याप कुठलीही अधिकृत माहिती नाही. परंतु राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी त्यावर आपला अंदाज व्यक्त केला आहे.

कोरोना संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारने १४ एप्रिलपासून संचारबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर जिल्हाबंदीसह कडक निर्बंध लागू करण्यात आले. कडक निर्बंध लादूनही लोकांची वर्दळ न थांबल्याने कोरोनाचा संसर्ग फैलावतच राहिलेला आहे. परिणामी राज्यात दररोज ५० ते ६० हजार नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून येत आहेत. काही जिल्ह्यातील परिस्थिती आटोक्यात येत असली, तरी काही जिल्ह्यात कोरोनाचा उद्रेक बघायला मिळत आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावरील प्रशासन आता आपापल्या अधिकार क्षेत्रात लाॅकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेत आहेत. सद्यस्थितीत कोल्हापूर, सातारा, सांगली, नाशिक, सिंधुदुर्ग अशा किमान १० हून अधिक जिल्ह्यात लाॅकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

हेही वाचा- आम्हाला आदेश द्यायला लावू नका, कडक लाॅकडाऊनवरून मुंबई हायकोर्टाची सरकारला सूचना

या सगळ्या परिस्थितीत १५ मे रोजी लाॅकडाऊनची मर्यादा संपत आहे. त्यानंतर लाॅकडाऊन वाढवायचा, त्यात काही प्रमाणात शिथिलता आणायची की अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व व्यवहार बंदच ठेवायचे, याबाबत अद्याप काही ठरलेलं नाही. याबाबत प्रसारमाध्यमांनी राजेश टोपे यांना विचारलं असता त्यांनी आपला अंदाज वर्तवला.

यासंदर्भात राजेश टोपे यांनी सांगितलं की, उद्या बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत बहुधा लाॅकडाऊनवर विचारविनिमय होऊ शकतो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजिप पवार आणि मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री त्यावर आपलं मत मांडतील. सध्याची राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता १०० टक्के लाॅकडाऊन उठवण्यात येईल, असं कुणाला वाटत असेल, तर तसं होणार नाही. मात्र लाॅकडाऊन पुढे याच निर्बंधांसहीत सुरू ठेवायचं की त्यात काही प्रमाणात शिथिलता आणत काही सेवांना परवानगी द्यायची, हे चर्चेनंतरच ठरेल. अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांचाच असेल. 

राजेश टोपे यांच्या वक्तव्यानुसार तरी १५ मे नंतरही राज्यात लाॅकडाऊन सुरूच राहील, असं दिसत आहे. परंतु त्यात काही प्रमाणात शिथिलता मिळते किंवा नाही, हे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर वा सरकारकडूनच अधिकृतरित्या कळू शकेल.