महाराष्ट्र सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन' योजनेच्या लाभांपासून 2,289 अपात्र महिलांना वगळले आहे. या सर्व महिला सरकारी कर्मचारी आहेत आणि अलिकडच्याच एका चौकशीत त्यांनी योजनेच्या पात्रता निकषांचे उल्लंघन केल्याचे उघड झाले आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
महायुती सरकारने जुलै 2024 मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1,500 रुपये अनुदान दिले जाते.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. तथापि, चालू पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक अपात्र लाभार्थी समोर आले आहेत. मे महिन्यात तटकरे यांनी स्वतः खुलासा केला होता की 2,200 हून अधिक महिला सरकारी कर्मचारी असूनही लाभ घेत होत्या.
राज्य सरकार सध्या योजनेतील इतर अपात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी करत आहे आणि संपूर्ण लाभ वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून (सीबीडीटी) प्राप्तिकर संबंधित माहिती मागवली आहे, ज्याने ती देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या माहितीच्या आधारे, 2.63 कोटी अर्जांची सविस्तर पडताळणी केली जाईल.
सुमारे 9 लाख महिलांना आधीच अपात्र घोषित करण्यात आले आहे आणि प्राप्तिकर संबंधित माहिती आल्यानंतर, आणखी लाखो महिलांचे लाभ थांबण्याची शक्यता आहे. सध्या, या योजनेअंतर्गत, 2 कोटी 52 लाख महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांचे अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे राज्य सरकारवर दरमहा 3,600 कोटी रुपयांचा खर्चाचा भार पडतो. या योजनेच्या बळावर, महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत मोठा प्रभाव पाडला होता.
हेही वाचा
Share
Tweet
