महाराष्ट्र (maharashtra) विधान परिषदेत राज्यभरातील महिला (women) समुपदेशन केंद्रांच्या विस्ताराबाबत चर्चा झाली. या चर्चेत सदस्यांनी कमी मानधन, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि अपुऱ्या सुविधांबाबत चिंता व्यक्त केली.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (aditi tatkare) यांनी गुरुवारी, 2 जुलै रोजी विधान परिषदेला सांगितले की, राज्य सरकार प्रत्येक तालुक्यात महिला समुपदेशन केंद्रे (councelling) सुरू करण्याचा विचार करत आहे.
समुपदेशकांचे मानधन वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तसेच तो मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
विधान परिषद सदस्य माधवी नाईक यांनी मांडलेल्या 'लक्षवेधी सूचने'द्वारे सभागृहात या विषयावर चर्चा झाली. कौटुंबिक हिंसाचार आणि इतर वादांचा सामना करणाऱ्या महिला व मुलांना ही समुपदेशन केंद्रे मदत करतात, असे त्या म्हणाल्या.
ही केंद्रे पोलीस ठाण्यांसारख्या विविध ठिकाणांवरून कार्यरत आहेत.
सूत्रांनुसार, निधीची कमतरता, अनुदानास होणारा विलंब, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे यातील अनेक केंद्रांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
समुपदेशकांना सध्या दरमहा 12,000 रुपये मानधन मिळते. 2014 मध्ये ही रक्कम 8,000 रुपयांवरून वाढवण्यात आली होती.
मानधनात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव जून 2025 मध्ये महिला व बालविकास विभागाकडे पाठवण्यात आला होता, परंतु त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
अनुदानाचे वेळेवर वाटप आणि समुपदेशकांसाठी सुधारित प्रशिक्षण या गोष्टींची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. चर्चेला उत्तर देताना तटकरे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रभर 135 समुपदेशन केंद्रे कार्यरत आहेत.
सरकार या केंद्रांचे जाळे विस्तारणार असून प्रत्येक तालुक्यात एक समुपदेशन केंद्र असेल, असे त्या म्हणाल्या.
भाजपच्या विधान परिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनीही अधिक मानधनाच्या मागणीचे समर्थन केले.
हिंसाचार आणि मानसिक तणावाचा सामना करणाऱ्या महिलांना समुपदेशक महत्त्वाचा आधार देतात, असे त्या म्हणाल्या.
त्यांनी 'वन-स्टॉप क्रायसिस सेंटर्स' (ज्यांना 'सखी केंद्रे' म्हणूनही ओळखले जाते) यांचा विस्तार करण्याची मागणीही केली.
वन-स्टॉप केंद्रांशी संबंधित सर्व सूचनांचा सरकार विचार करेल, अशी ग्वाही तटकरे यांनी सभागृहाला दिली.
हेही वाचा
Share
Tweet
