जमिनीच्या मालकीहक्काचा इतिहास दर्शविणारा ७/१२ चा उतारा आता मुंबईतून हद्दपार होणार आहे. याबाबतचा निर्णय नुकताच उपनगरीय तहसीलदार कार्यालयाने घेतला आहे. ब्रिटीशांच्या सत्तेत विसाव्या शतकामध्ये ७/१२ चा उतारा सरकारी दप्तरी दाखल झाला होता. ७/१२ चा उतारा मुख्यत्वेकरून शेतजमिनीसाठी वापरला जात असल्याने शहरी भागातून हा उतारा रद्द व्हावा, अशी सरकारची योजना आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ७/१२ मुंबईतून रद्द करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलत आहे.
मुंबईतल्या बहुतेक सर्व जागा बिगरशेती (नाॅन अॅग्रिकल्चर) अर्थात एन.ए. मध्ये बदलण्यात आल्याने ७/१२ उताऱ्याला म्हणावा तसा अर्थ उरलेला नाही. कारण मुंबईत प्रामुख्याने 'प्रॉपर्टी कार्ड'चं वापरण्यात येतं. त्यामुळे उताऱ्यांमध्ये नोंदीची फेरफार असणारे ७/१२ उतारे वगळता सर्वच ७/१२ उतारे रद्द करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जमिनी संबंधित एक नोंदणीपुस्तिका (लँड रजिस्टर) असते. ज्यात त्या त्या जिल्ह्यातील जमिनीबद्दलची संपूर्ण माहिती नोंदविलेली असते. ज्यामुळे आपल्याला एखाद्या जमिनीविषयी विस्तृत माहिती मिळू शकते. ७/१२ उतारा हा महसूल विभागातर्फे तहसीलदारा मार्फत दिला जातो, ज्यामध्ये जमिनीचा मालकी हक्क, वहिवाटीचे हक्क, दायित्व, त्याचा सर्व्हे क्रमांक, मालकीहक्काची तारीख इत्यादी माहिती मिळते.
७/१२ उतारा हा गाव-तालुका-जिल्हा याबद्दलची माहिती देतो. यातील ७ नंबर म्हणजे गाव नमुना ७ (फॉर्म ७), यामध्ये मालक व त्याच्या अधिकाराबद्दलची माहिती असते, तर १२ नंबर म्हणजे गाव नमुना १२ (फॉर्म १२) मध्ये जमिनीच्या कृषीगुण विशेषाची माहिती असते .
एखाद्या व्यक्तीच्या वा कुटुंबाच्या नावे असलेल्या जमिनीच्या चारही दिशा, रस्ता या विषयी माहिती मिळते, जमीन वापरात आहे की नाही? हे कळतं. जमीन विकत घेतली तर जमिनीचे अधिकार तुमच्या नावावर हस्तांतरीत होतात व त्याची नोंद एक कायदेशीर दस्ताऐवज म्हणून ७/१२ उताऱ्यात दिसते.
मुंबईबाहेर मालमत्तेच्या संबंधात जर तुम्ही एखाद्या बँकेतून कर्ज काढत असाल, तर बँकेसाठी ७/१२ उतारा हा महत्वाचा दस्तऐवज असतो. त्यामुळे बँक पहिल्यांदा ७/१२ ची मागणी करतात. हा उतारा नागरी किंवा कायदेशीर विवादात वापरला जाऊ शकतो. जमीन वाटप, कायदेशीर विवाद, जमिनीच्या कर्जाचा तपशील या संबंधित माहिती त्याद्वारे मिळते.
मागच्या अनेक दशकांपासून मुंबईत राहणाऱ्या जमीन मालकांच्या नावावरील ७/१२ उतारे रद्द करण्यात आले आहेत. त्याजागी त्यांना प्राॅपर्टी कार्ड देण्यात आले आहेत. परंतु अजूनही मुंबईतही काही जमीन मालक प्रॉपर्टी कार्ड आणि ७/१२ उतारे दोघेही बाळगत आहेत. त्यापैकी दहीसर ते वांद्रे आणि मुलुंड ते कुर्ला या दरम्यान ८७ हजार ७/१२ उतारे आहेत. यांतील ५८ हजार ७/१२ उतारे आधीच रद्द करण्यात आले असून पुढील उतारे रद्द करण्याच्या प्रक्रियेता शनिवारपासून सुरूवात करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर जमीन मालकांना नवं प्राॅपर्टी कार्ड देण्यात येईल. हे नवं कार्ड कसं असेल, याचा तपशील लवरकच देण्यात येईल.
- सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, उपनगर
हेही वाचा-
नैसर्गिक आपत्तीत मिळणार तात्काळ मदत
मुंबईत पेट्रोल ४ रूपयांनी मिळणार स्वस्त!