नैसर्गिक आपत्तीत मिळणार तात्काळ मदत

चक्रीवादळ, भूंकप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट आणि दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचं संकट राज्यावर नेहमीच असतं. या नैसर्गिक आपत्तींच्या प्रसंगी नागरिकांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी राज्य सरकारने कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळ समिती स्थापन केली आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

समितीत कुणाचा समावेश?

ही कायमस्वरूपी मंत्रीमंडळ समिती मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असणार आहे. अर्थ, सहकार, ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्री या समितीचे सदस्य असतील. वित्त, कृषी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, मदत-पुनर्वसन विभाग या विभागांचे प्रधान सचिवही या समितीत सदस्य म्हणून असतील. ही समिती नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळेस तातडीनं निर्णय घेऊन पीडितांना आवश्यक ती मदत करण्याचं काम करेल.

तातडीने मदत

सध्या कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर पीडितांना मदत देण्यासाठी मंत्रीमंडळापुढं मदतीचा प्रस्ताव मांडण्याची गरज असते. त्यासाठी अर्थ विभागाचीही मंजूरी घ्यावी लागते. आता स्वतंत्र समितीच्या माध्यमातून असा प्रस्ताव मंत्रीमडंळापुढं आणण्याची वा वित्त विभागाकडून मान्यता घेण्याची गरज लागणार नाही. यामुळे आपत्तीग्रस्तांना तातडीनं मदत मिळेल, असं म्हटलं जात आहे.

मंत्रीमंडळातील इतर निर्णय

अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) आणि नागरी स्वराज संस्था अशा २ स्वतंत्र यंत्रणा सध्या आहेत. आता मात्र एफडीए अशी एकच स्वतंत्र यंत्रणा उरणार असून नागरी स्वराज्य संस्थांमधील अन्न निरीक्षकांची ३३ पदे अन्न सुरक्षा अधिकारी म्हणून एफडीएकडे वळवण्याचाही निर्णय मगंळवारच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळं आता नागरी स्वराज्य संस्थांवरील आर्थिक भार कमी होणार असल्याचंही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

६०० चौ.फू. पर्यंत दंड पूर्णपणे माफ

मुंबईकरांच्यादृष्टीनं मंत्रिमंडळातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अनधिकृत बांधकामावरील शास्तीच्या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा निर्णय. मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र महापालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नागरी अधिनियमात अनधिकृत बांधकामावरील दंडाच्या तरतुदीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार ० ते ६०० चौ. फुटाच्या निवासी अनधिकृत बांधकामावरील दंड पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे.

तर ६०१ ते १००० चौ. फुटांपर्यंतच्या निवासी अनधिकृत बांधकामावर आता मालमत्ता कराच्या ५० टक्के इतका दंड आकारला जाईल. १००१ चौ. फुटापेक्षा अधिकच्या निवासी अनधिकृत बांधकामासाठी मात्र दंडाच्या रकमेत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत.

हेही वाचा-

मुंबईत ३६ पेट्रोल पंपांवर ४ रूपयांनी स्वस्त पेट्रोल!