Advertisement

18 ऑगस्टपूर्वी महाराष्ट्रात व्यावसायिक वाहनचालकांसाठीचे नियम कडक

चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संवादासाठी मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असणे महत्त्वाचे असल्याचे सरकारने नमूद केले.

18 ऑगस्टपूर्वी महाराष्ट्रात व्यावसायिक वाहनचालकांसाठीचे नियम कडक
SHARES

व्यावसायिक प्रवासी वाहनांचे चालक आणि परवानाधारकांसाठी मराठी भाषेच्या (Marathi language) अनिवार्यतेबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 'महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989' मध्ये सुधारणा केली आहे. हे बदल बुधवारी, 12 ऑगस्ट रोजी करण्यात आले आणि ते 18 ऑगस्टपासून लागू होतील.

सुधारित नियमांनुसार, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना (Drivers) मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असणे आवश्यक असेल. जे चालक ही अट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतील, त्यांचे वाहन चालवण्याचे परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित केले जाऊ शकते.

महाराष्ट्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (pratap sarnaik) यांनी बुधवारी जाहीर केले की, ॲप-आधारित टॅक्सी चालकांचाही मराठी भाषेच्या अनिवार्यतेच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे.

याचा अर्थ ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) सारख्या ॲग्रीगेटर्सनाही ही अट लागू असेल.

या बदलांमुळे भाषेबाबतची विद्यमान अट स्पष्ट करण्यात आली आहे आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकते, हेही निश्चित करण्यात आले आहे.

सुधारित नियमांनुसार, चालक आणि संबंधित परवानाधारक या दोघांनाही मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असणे आवश्यक आहे.

चालकाचे मराठी भाषेतील प्राविण्य "समाधानकारक" आहे की नाही, याची पडताळणी परवाना देणारे अधिकारी करतील.

आवश्यक पातळीचे मराठी प्राविण्य सिद्ध न करू शकणाऱ्या चालकाचा परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला जाऊ शकतो. वारंवार नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाऊ शकतो.

नियम 4 मध्ये हा बदल करण्यात आला आहे. सुधारित तरतुदीमध्ये व्यावसायिक वाहन चालवण्याची अधिकृतता (ऑथोरायझेशन) मिळवू इच्छिणाऱ्या अर्जदारांसाठी "मराठी भाषेचे कामकाजापुरते ज्ञान" (working knowledge) असणे ही अट समाविष्ट करण्यात आली आहे.

नियम 22 अंतर्गत एका नवीन तरतुदीद्वारे ॲप-आधारित टॅक्सी चालवण्यासाठी अधिकृत असलेल्या चालकांसाठीही मराठी भाषेची अट निश्चित करण्यात आली आहे.

नियम 78 आणि 85 मधील बदलांमुळे परवानाधारकांसाठीही हा नियम लागू करण्यात आला आहे.

परिवहन अधिकारी 15 ऑगस्टनंतर पडताळणी मोहीम सुरू करतील. 18 ऑगस्टची अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने मराठी भाषेच्या अनिवार्यतेची अंमलबजावणी अधिक कडक केली जाईल.

मराठी समजू न शकणाऱ्या चालकांबाबतच्या तक्रारींनंतर हे बदल करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने सांगितले.

चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संवादासाठी मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असणे महत्त्वाचे असल्याचे सरकारने नमूद केले.

राज्य सरकारच्या माहितीनुसार, 1.10 लाखांहून अधिक मराठी न बोलणाऱ्या प्रवासी वाहन चालकांनी आवश्यक असलेले चार तासांचे मराठी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.

17 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र (maharashtra) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या चालकांना प्रमाणपत्रे प्रदान केली जाणार आहेत.



हेही वाचा

जन्म-मृत्यू, विवाह प्रमाणपत्र आता 3 दिवसांत मिळणार

ग्रामीण भागातील 19 अनधिकृत जीन्स वॉशिंग युनिट्सवर MPCBची कारवाई

Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा