गंभीर फौजदारी गुन्ह्यात नाव आल्यामुळे आणि पोलीस कोठडीत (jail) जावे लागल्यामुळे कामावर गैरहजर राहिलेल्या कर्मचाऱ्याला पूर्ण 10 वर्षांचा थकीत पगार (salary) देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.

स्वतःच्या कृत्यामुळे कायदेशीर अडचणीत सापडलेल्या कर्मचाऱ्यासाठी कंपनीला आर्थिक शिक्षा देणे पूर्णपणे अयोग्य ठरेल, असे निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) नोंदवले.

न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

'नोर्ड ड्राईव्ह सिस्टीम्स'मध्ये काम केलेल्या विठ्ठल म्हस्के यांनी थकीत पगार देण्यासंदर्भात कंपनीला निर्देश देण्याची विनंती करीत न्यायालयात दाद मागितली.

2014 मध्ये 'पोक्सो' व इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्यांच्या गाडीचा वापर झाल्यामुळे विठ्ठल म्हस्के यांना संबंधित प्रकरणात सहआरोपी म्हणून अटक करण्यात आली व कोठडीत टाकण्यात आले होते.

याचदरम्यान अटक टाळण्यासाठी विठ्ठल म्हस्के यांनी आजारपणाचे खोटे कारण देऊन सुट्टी मागितली. त्यानंतर 21 मे ते 21 जून 2014 या काळात त्यांना कोठडीत राहावे लागले. याच दरम्यान विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यामुळे कंपनीने त्यांना कामावरून काढले होते.

त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात कंपनीविरुद्ध याचिका दाखल करून भरपाई म्हणून थकीत पगाराची मागणी केली. या याचिकेचा निकाल लावताना न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली.

हेही वाचा

18 ऑगस्टपूर्वी महाराष्ट्रात व्यावसायिक वाहनचालकांसाठीचे नियम कडक

जन्म-मृत्यू, विवाह प्रमाणपत्र आता 3 दिवसांत मिळणार