राज्यात (maharashtra) मराठी भाषा धोरण लागू झाल्यानंतर आता सरकारी कार्यालयांत (government offices) मराठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. यानुसार आता सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे तसेच सरकारचे अनुदान घेणाऱ्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना व तिथे येणाऱ्यांना मराठीतच बोलावे लागणार आहे.
‘मराठीत बोला’ अशा आशयाचे फलक या कार्यालयांत अनिवार्य (compulsory) करण्यात आले आहेत. तसेच याची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
मराठीच्या (marathi) अनिवार्यतेबाबतचा शासन निर्णय नियोजन विभागाकडून सोमवारी जारी करण्यात आला. मराठीतून न बोलणाऱ्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तक्रार थेट संबंधित विभागप्रमुख, कार्यालयप्रमुखाकडे करता येणार आहे.
त्याची पडताळणी करून संबंधित सरकारी अधिकारी, कर्मचारी दोेषी आढळल्यास त्याच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. ही कारवाईही तक्रारदाराला समाधानकारक न वाटल्यास मराठी भाषा समितीकडे याविरोधात अपील करता येणार आहे.