आपल्या प्रलंबित मागणीसाठी गिरणी कामगार मोर्चा काढणार आहेत. बुधवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास गिरणी कामगार मंत्रालयावर मोर्चा काढणार आहेत. मागील ८ वर्षांत गिरणी कामगारांसाठी एकही नवीन घर बांधलेले नाही. तसंच राज्य सरकारनं गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी एक इंचही जमीन उपलब्ध करून दिलेली नाही, त्यामुळं हा मोर्चा काढला जाणार आहे.
गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रलंबित मागणीसाठी गिरणी कामगार कृती संघटनेने मंत्रालयावर मोर्चा काढणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. एमएमआरडीएने गिरणी कामगारांच्या घरांसाठीच्या काढलेल्या सोडतीस ४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यापैकी एकाही घराचा ताबा गिरणी कामगारांना मिळालेला नाही. एमएमआरडीए आणि म्हाडा प्राधिकरणातील विसंवाद आणि करोना कालावधीत विलगीकरणासाठी घरे देऊ केल्याने गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.
आता गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घराचा ताबा कामगारांना तातडीने मिळावा यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी गिरणी कामगार कृती संघटनेने केली आहे. या मोर्चाचे नेतृत्व गोविंदराव मोहिते, जयप्रकाश भिलारे, प्रवीण घाग, नंदू पारकर, प्रवीण येरुणकर, हेमंत गोसावी, बबन गावडे आदी करणार आहेत.
गिरणी कामगारांनी घरांसाठी बँकेतून कर्ज घेतले आहे. ७५० कामगारांनी त्यासाठीची पूर्ण रक्कमही भरली आहे. मागील २ वर्षांपासून कर्जावरील हफ्ते, व्याज भरत आहेत. तर १,२५० कामगारांनी १० टक्के रक्कम दिली असल्याचे कामगार संघटनेने नमूद केले आहे. त्यासह गिरणी कामगार संघटनेने ठाणे, कल्याण, पनवेल येथील सरकारच्या ताब्यातील १८४ एकर जमिनीची पाहणी करून त्यास पसंती दिली आहे.
त्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला सोपविला असून त्यालाही आता दोन वर्षे उलटली आहेत. गृहनिर्माण आणि महसूल खात्याने त्यावरील आरक्षण पाहून त्यातील ११० एकर जमीन घरांसाठी योग्य मान्य केले. त्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच एमएमआरडीएने गिरणी कामगारांसाठी तयार झालेल्या घरांची सोडत लवकर काढण्याचीही कामगारांची मागणी आहे.
घरांसाठी अर्ज केलेल्या १ लाख ७४ हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून राज्य सरकारने तो आराखडा तातडीने सादर करावा. तसेच, एनटीसीच्या सहा गिरण्यांची जमीन त्या गिरण्यांवर असलेले निर्बंध काढून ती जागा घरांसाठी मोकळी करावी, अशी मागणीही केली आहे.
Share
Tweet
