गोराई-उत्तनची जबाबदारी मिरा-भाईंदरकडे

मुंबई - गोराई, उत्तन, मनोरी, पाली चौक, तारोडी आणि डोंगरी अशा सहा गावांसाठी आता मुंबई महागनर प्रदेश विकास प्राधिकरण विशेष नियोजन प्राधिकरण (स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी) म्हणून असणार नाही. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने यासंबंधीचा अध्यादेश नुकताच जारी केला असून, या गावांची जबाबदारी आता मिरा-भाईंदर महापालिकेकडे सोपवली आहे. विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीए नको या मागणीसाठी या सहाही गावातील गावकऱ्यांनी एकत्र येत गेल्या सहा वर्षांपासून लढा उभारला होता. या लढ्याला अखेर यश आल्याची माहिती धारावी बेट बचावच्या लुज डिसूझा यांनी दिली आहे.

2010 मध्ये या सहा गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानुसार सहा गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम एमएमआरडीएकडून करण्यात आले. या विकास आराखड्याअंतर्गत विकासाच्या नावे गावकऱ्यांच्या शेतजमिनी, गावठाण, तळी आणि गावकऱ्यांच्या जमिनी लाटण्याचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप करत गावकऱ्यांनी एमएमआरडीएला जोरदार विरोध सुरू केला. आपल्या हरकती-सूचना सरकारकडे नोंदवत एमएमआरडीए विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून रद्द करण्याची मागणी उचलून धरली. या मागणीसाठी गावकऱ्यांनी आंदोलने केली, मोर्चे काढले, निदर्शने केली. इतकेच नव्हे तर तीन हजार बोटी पाण्यात उतरवत आणि भाईंदरच्या रस्त्यावर 500 बैलगाड्या उभ्या करत अनोख्या पद्धतीने आंदोलनही केले.

अखेर सहा वर्षांच्या आंदोलनाला यश आले नि 17 मार्चला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती रद्दबातल करण्यात आली. मात्र एमएमआरडीएने 2013 आणि 2016 मध्ये तयार केलेला विकास आराखडा अजूनही कायम आहे. एमएमआरडीएची नियुक्ती रद्द करण्यासह एमएमआरडीएने तयार केलेला विकास आराखडा रद्द करावा ही मुख्य मागणी गावकऱ्यांची होती. त्यामुळे एमएमआरडीएची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय दिलासादायक आहेच, पण विकास आराखडा जैसे थे असल्याने आता हा विकास आराखडा रद्द करावा यासाठी गावकऱ्यांचा लढा असाच सुरू राहील असेही डिसुझा यांनी सांगितले आहे.