आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली. मागील अनेक दिवस हा संप सुरू असून, शिवाय कर्मचारी संपावर असल्यानं बस न धावल्यानं प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. मात्र या कर्मचाऱ्यांच्या संपावर एसटी महामंडळाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महामंडळानं मंगळवारी ४५ आगारांतील ३७६ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. विशेष म्हणजे, संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर 'एक दिवसासाठी आठ दिवस' यानुसार पगार कपातीची कारवाईदेखील होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतरही राज्य सरकारचा 'जीआर' मान्य नसल्याचं म्हणत संप कायम ठेवण्याची भूमिका सोमवारी घेतली. त्यामुळे एसटी संपाचा तिढा कायम राहिला आहे. आता निलंबनाच्या कारवाईमुळे तरी कर्मचारी संप मागे घेतात का, हे पाहण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाई केलेले आगार सुरू झाल्यास कारवाई अधिक वेगाने वाढवण्यात येणार असल्याचं समजतं.
औद्योगिक न्यायालयानं संपावर जाऊ नये, असे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयानेदेखील असेच आदेश दिले; मात्र दोन्ही न्यायालयांचे आदेश न जुमानता कर्मचाऱ्यांनी संप कायम ठेवला. त्याचबरोबर अन्य कर्मचाऱ्यांनादेखील संपास उद्युक्त केले. या कारणांमुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
येत्या काही दिवसांत प्रक्रियेअंती सेवा समाप्तीचीदेखील कारवाई करण्यात येणार आहे, असे एसटी महामंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांवरील निलंबनाच्या कारवाईची माहिती एसटी महामंडळाकडून देण्यात आली. त्यानुसार वर्धा, यवतमाळ विभागात सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले.
महामंडळातील ३१ विभागांपैकी १६ विभागांतील ४५ आगारांमधील ३७६ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती महामंडळाने दिली.
मंगळवारी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत राज्यातील २५० आगारांपैकी २४७ आगार पूर्णपणे बंद होते. उर्वरित कोल्हापूर विभागातील गारगोटी आणि नाशिक विभागातील इगतपुरी पूर्णपणे आणि कागल अंशतः सुरू होते. गेल्या १५ दिवसांमध्ये पहिल्यांदाच संपाचा मोठा परिणाम एसटी वाहतुकीवर झाला. यामुळे एसटी मुख्यालयातून कारवाईचे आदेश निघताच विभाग नियंत्रकांकडून कारवाईची अंमलबजावणी करण्यात आली.
Share
Tweet
