राज्यातील (maharashtra) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांशी संबंधित याचिकांची सुनावणी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात लांबणीवर पडली. पुढील सुनावणी मंगळवारी 4 मार्च रोजी होणार आहे.

निवडणूक आयोगाच्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या मते सुनावणीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किमान 90 दिवस लागू शकतात.

यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिका (brihanmumbai municipal corporation) निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी होतील की नाही याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत राहुल वाघ आणि प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्वरित घ्याव्यात अशी विनंती करणारी याचिका पवन शिंदे आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) दाखल केली आहे.

या याचिकांवर मंगळवारी 25 फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एनके सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. परंतु सकाळच्या सत्रात या प्रकरणाची सुनावणी झाली नाही.

दुपारच्या सत्रात हे खंडपीठ न्यायालयीन कामासाठी उपलब्ध नसल्याने याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर आणि राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की या प्रकरणाची त्वरित सुनावणी व्हावी.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (election commission) प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड देवदत्त पालोदकर, अ‍ॅड अभय अंतुरकर, अ‍ॅड शशिभूषण आडगावकर काम पाहत आहेत तर राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता काम पाहत आहेत.

हेही वाचा

नवी मुंबई बजेटमध्ये सार्वजनिक वाहतूक सेवेवर अधिक लक्ष केंद्रित

मराठी भाषा दिनी हजारांहून अधिक मराठी गीतांचे सादरीकरण