जीएसटी कराअभावी १ जुलैनंतर देण्यात आलेली परंतु ज्या कंत्राटांचे कार्यादेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा सर्व कामांचे कंत्राट करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या राज्य शासनाने आपल्या निर्णयात बदल केला आहे. राज्य सरकारने ११ सप्टेंबर सुधारीत परिपत्रक जारी केले आहे.
शासनाने हे परिपत्रक शासकीय कंत्राटकामांसंदर्भात असून वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच जी कंत्राटे रद्द करावी लागणार आहे, त्यासंबंधित कंत्राटदारांशी किंमतीबाबत वाटाघाटी करण्यात याव्यात अशीही शिफारस केली आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील कंत्राटे रद्द करण्याची नामुष्की टळली.
जीएसटी अंमलबजावणीनंतर शासकीय कंत्राटात होणाऱ्या बदलाबाबत राज्याच्या वित्त विभागाने १९ ऑगस्ट २०१७ रोजी परिपत्रक जारी करून १ जुलैनंतर देण्यात आलेल्या विकास कामांची कंत्राटे रद्द करण्याची शिफारस केली होती. १ जुलैनंतरची कंत्राटे रद्द करण्याची आदेश यामध्ये देण्यात आले होते.
त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीच्या पटलावरील सर्व विकासकामांचे प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेतले. त्यामुळे ही कंत्राटे रद्द केली जाणार असून यापूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेली कंत्राटेही रद्द केली जाणार होती.
दरम्यान, राज्याच्या वित्त विभागाने या जारी केलेल्या परिपत्रकासंदर्भातच सुधारीत परिपत्रक ११ सप्टेंबर २०१७ मध्ये जारी करून विविध विभागांनी उपस्थित केलेल्या अडचणींसंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी कमी झालेल्या जीएसटी दराचा तसेच जीएसटीनंतर कमी होणाऱ्या कराचा भार लक्षात घेऊन कंत्राटदाराशी वाटाघाटी करून कंत्राटासंदर्भात निर्णय घेण्यात यावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रत्येक कंत्राटाबाबत अटी व शर्ती वेगवेगळ्या असतील. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने कंत्राटाची कागदपत्रे विधी व न्याय विभागाकडून तपासून बदललेल्या कररचनेमुळे कंत्राटाच्या किंमतीतून कराचा भार कमी झाल्यामुळे वजावट करता येईल किंवा कराचा भार वाढल्यामुळे किंमत वाढवून देता येईल, याबाबतचे अभिप्राय घेण्यात येण्यात यावेत, असेही याद्वारे स्पष्ट केले.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
