महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) 'ब्लिंकिट' (BLINKIT) चालवणाऱ्या 'ब्लिंक कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड'चा अन्न परवाना (food licence) निलंबित केला आहे.

मालाड पश्चिम येथील कंपनीच्या केंद्राची तपासणी (inspection) केली असता, तिथे अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले.

मालाड पश्चिम (malad) मधील रामचंद्र लेन येथील कंपनीच्या केंद्रावर 7 ऑगस्ट रोजी करण्यात आलेल्या तपासणीनंतर ही कारवाई करण्यात आली.

एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना या परिसराची स्थिती अत्यंत अस्वच्छ आढळली. तिथे मोठ्या प्रमाणावर झुरळांचा प्रादुर्भाव होता, तसेच अन्नाची साठवणूक अयोग्य पद्धतीने केली जात होती आणि स्वच्छतेचा अभाव होता.

तपासणीत आढळलेल्या बाबींनुसार, फळे आणि भाज्या साठवण्याच्या ठिकाणी झुरळे आढळून आली, ज्यामुळे अन्नाच्या दूषिततेबाबत चिंता निर्माण झाली.

अधिकाऱ्यांना खराब झालेले आणि मुदत संपलेले (expired) अन्नपदार्थही सापडले, तर काही अन्नपदार्थ रॅकवर आणि जमिनीवर अयोग्य परिस्थितीत ठेवलेले होते.

या केंद्रावर कीटक आणि उंदीर नियंत्रण उपाययोजना, कचरा व्यवस्थापन तसेच अन्न हाताळणी आणि कोल्ड-स्टोरेजच्या जागांच्या स्वच्छतेबाबतही त्रुटी आढळल्या.

तसेच, अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य तपासणीशी संबंधित नोंदी ठेवण्यातील कमतरता आणि वैयक्तिक स्वच्छता व संरक्षक साधनांच्या वापराबाबतच्या त्रुटीही तपासणीदरम्यान निदर्शनास आल्या.

एफडीएने हे देखील नमूद केले की, स्टॉक व्यवस्थापनासाठी 'फिफो' (FIFO - First-In-First-Out) आणि 'फेफो' (FEFO - First-Expired-First-Out) या प्रणालींचे योग्य पालन केले जात नव्हते.

या प्रणालींचा उद्देश जुने किंवा लवकर मुदत संपणारे अन्नपदार्थ आधी वितरित करणे हा असतो.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे, एफडीएने 'अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006' (Food Safety and Standards Act, 2006) आणि संबंधित अन्न परवाना नियमांनुसार 'ब्लिंक कॉमर्स'चा अन्न परवाना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केला.

निलंबनाच्या कालावधीत, या केंद्रातून अन्नपदार्थांची विक्री किंवा वितरण करण्यास तसेच अन्नाशी संबंधित कोणताही व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

निलंबन असतानाही हे केंद्र सुरू असल्याचे आढळल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

ही कारवाई महाराष्ट्र (maharashtra) एफडीएच्या अन्न सुरक्षा अंमलबजावणी मोहिमेचा एक भाग आहे. या मोहिमेअंतर्गत प्रशासन राज्यभरातील अन्न व्यवसायांची तपासणी करत आहे.

तसेच त्याद्वारे स्वच्छताविषयक उल्लंघन, भेसळ आणि असुरक्षित अन्न पद्धती शोधल्या जात आहेत.

या घटनेमुळे 'क्विक-कॉमर्स' (quick-commerce) क्षेत्रातील 'डार्क स्टोअर्स'मधील स्वच्छता आणि अन्न साठवणुकीच्या मानकांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.

ही स्टोअर्स ग्राहकांना जलद डिलिव्हरी देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात किराणा माल आणि अन्नपदार्थांची हाताळणी करतात.

हेही वाचा

कोस्टल गार्डनच्या नव्या आराखड्यामुळे ब्रीच कँडीतील वाहतूक कोंडीची चिंता

उरणमध्ये 40 वर्षांपासून पुनर्वसन रखडल्याचा आरोप