कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंद असलेली मुंबईची लाइफलाइन लोकल सेवा आता सुरू करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली लोकल सेवा आता जवळपास अनेक खासगी व सरकारी कर्मचाऱ्यांसह महिलांसाठी ही सुरू झाली आहे. मात्र सर्वसामान्यांनसाठी सुरू न झाल्यानं सतत आंदोलन करण्यात येत आहेत. परंतु, आता मुंबईची उपनगरी (लोकल) रेल्वेसेवा सर्वासाठी सुरू करण्याबाबतचा निर्णय येत्या मंगळवापर्यंत घेण्यात येईल, असे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं.
परिणामी, अत्यावश्यक सेवेत नसलेल्या उपनगरांतील लाखो प्रवाशांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे. उच्च न्यायालयासह कनिष्ठ न्यायालयेही पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली असल्याने वकिलांनाही लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची मागणी करणारी याचिका वकिलांच्या संघटनेने दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर वकिलांना विशिष्ट वेळेत लोकल प्रवास करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. मात्र सर्वासाठी उपनगरीय रेल्वेसेवा कधी सुरु होणार याबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये कुतूहल आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत न्यायालयाने महाधिवक्त्यांकडे विचारणा केली. लोकल प्रवासाबाबत न्यायमूर्तीच्या प्रशासकीय समितीची नुकतीच वकील संघटनेबरोबर बैठक झाली. त्यावेळी सर्वसामान्यांसाठी लोकल प्रवासाबाबत एका चार दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असे महाधिवक्त्यांनी म्हटलं होते.
मुख्य न्यायमूर्तीनी शुक्रवारच्या सुनावणीत महाधिवक्त्यांचे त्याकडे लक्ष वेधले. त्यावर न्यायालयाने दिलेली मुदत मंगळवारी संपत असून तोपर्यंत याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवण्याची विनंती केली.
वकिलांना अद्याप सायंकाळी ४ ते ७ या वेळेत लोकलने प्रवास करू दिला जात नाही. त्यांना परतीचे तिकिट तसेच मासिक पास देण्यासही नकार दिला जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर परतीचे तिकीट दिल्यावर गर्दीच्या वेळीही काहीजण प्रवास करतात, असे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
Share
Tweet
